ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧੀ ਪਰ ਕੀ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਗਰੁੱਪ-ਐੱਮ ਕੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਜਾਹਨਵੀ ਮੂਲੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਐਨਾ ਨਾਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮੈਡਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 3,443 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 15,766 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਐੱਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਆਦਿਤੀ ਸਵਾਮੀ, ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਖਿਡਾਰਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਆਦਿਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਜੀਫ਼ੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Nitin Nagarkar/BBC
ਆਦਿਤੀ ਨੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਆਣੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਸਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਅਦਿਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਂ ਸ਼ੈਲਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ।
ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਅਦਿਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ।
"ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਦ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਨੁੱਸ਼ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।"
"ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਕਰੀਬ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਧਨੁੱਸ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨ।"
ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਆਦਿਤੀ ਨੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਿਤੀ ਨੂੰ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਜੀਫ਼ਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ।
ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਆਦਿਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਉਪਕਰਣ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਚੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਛੱਡ ਗਏ।"
ਆਦਿਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।ਓਲੰਪੀਅਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਾਬਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜੇਤੂ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਦੀਪਕ ਬੋਹਰੀਆ, ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਲਗਭਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਲਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ
ਏਸ਼ੀਆਈਨ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ 'ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਬਿਹਤਰ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।'
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ 2024 ਦੀ ਪਦਕ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ 71ਵੇਂ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ ਚੀਨ, 91 ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਫਰਮ ਬੇਸਲਾਈਨ ਵਲੰਟਰੀਅਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਰਮੌਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੁਹੀਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿੰਕਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ਼ੋ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ 2024 ਵਿੱਚ 29 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅਪਾਹਜਤਾ ਬਾਰੇ ਰਵਈਏ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਲ 2009-2010 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 101 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਸਨ।
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਟਾਰਗੇਟ ਓਲੰਪਿਕ ਪੋਡੀਅਮ ਸਕੀਮ' (ਟੌਪਸ) ਅਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 'ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ' ਲੈ ਕੇ ਆਈ।
ਟੌਪਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2,781 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ, ਉਪਕਰਣ, ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਜੇਬ੍ਹ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਯੁਵਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਲ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਖੇਡਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਖੇਡ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਰਭ ਦੁੱਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੈਰਾ-ਖੇਡਾਂ ਸਮੇਤ, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ
ਰਾਈਫ਼ਲ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀਪਾਲੀ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਦੀਆਂ ਏਥਨਜ਼ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਪੈਰਿਸ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਵਪਨਿਲ ਕੁਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Deepali Deshpande/Instagram
ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਗੋਲਡ ਕੁਐਸਟ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜੇਐੱਸਡਬਲਿਊ ਸਪੋਰਟਸ, ਗੋ-ਸਪੋਰਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ ਦੀ ਯੁਵਾ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਮ ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹੀਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੁਤਾਬਕ, "ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਂਡ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜੇਤੂ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਲੇਕਿਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਚੰਗਾ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ— ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਤੋਂ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਚਾਨੂੰ ਤੋਂ ਲਵਲੀਨਾ ਤੋਂ ਮਨੂੰ ਭਾਕਰ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ 26 ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਖਿਡਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
ਗਰੁੱਪ-ਐੱਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲਿੰਗਕ ਰੂੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, "ਔਰਤ ਕੇਂਦਰਤਿ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ 941 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 1.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 87% ਪੈਸਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਿਲੀ ਸੁਮਾਰੀਵਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣੇ, ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ — ਕੋਚ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਡਾਕਟਰ, ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਮਾਲਸ਼ੀਏ, ਫੀਜ਼ੀਓ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
"ਇਹ ਪੰਜ ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੀਰਘ ਕਾਲੀਨ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਓ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੌਰਭ ਦੁੱਗਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਕਹਵਾਤ ਹੈ— ਘਿਸਰੋ, ਤੁਰੋ ਅਤੇ ਭੱਜੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
