'ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਉਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ', ਟ੍ਰੇਨ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਜਾਨ੍ਹਵੀ ਮੂਲੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਮੁੰਬਈ ਸੀਰੀਅਲ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ।
11 ਜੁਲਾਈ 2006 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 189 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ 824 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ '7/11 ਬਲਾਸਟ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹੁਣ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਕਮਲ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ 2021 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਕਿਲੋਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਆਮ ਚੰਦਕ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ।"
ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਦਰ ਪਿਤਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਗ਼ਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ? ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 19 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਰੁਕ ਜਿਹੀ ਗਈ ਸੀ
11 ਜੁਲਾਈ 2006। ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਿਨ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਮ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਪਿਤਲੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਲੇ ਪਾਰਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਪਿਤਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਲਗਭਗ 6:10 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜੀ।"
ਸ਼ਾਮ 6:24 ਵਜੇ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਹੋਏ ਸੱਤ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ?
ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਟੀਐੱਸ ਨੇ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਏਟੀਐੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ' ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਆਜ਼ਮ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 10,667 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਮੀ ਤੋਂ ਸਨ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਕੋਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਮਕੋਕਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਕੋਕਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਸ ʼਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਆਜ਼ਮੀ ਦੀ 2010 ਵਿੱਚ ਕੁਰਲਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ (ਆਈਐੱਮ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮੂਹ ਹੈ।
ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਏਟੀਐੱਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਐੱਮ ਸਥਾਨਕ ਰੇਲ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਮ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਯਾਸੀਨ ਭਟਕਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ।
30 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸੱਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। 13ਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਕਿਲੋਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਆਮ ਚੰਦਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਨਾਗਾਮੁਥੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਏ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਜਾ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਏ. ਚਿਮਲਕਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 21 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ "ਸਾਰੇ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
2006 ਵਿੱਚ, ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ 'ਤੇ ਸਿਮੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ।
ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਨ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 2001 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ 2001 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਿਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।"
ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ 2006 ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਈਕੁਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "11 ਜੁਲਾਈ 2006 ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।"
"ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਹਿਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਪਰ ਏਟੀਐੱਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ 'ਬੇਗੁਨਾਹ ਕੈਦੀ' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 'ਇਨੋਸੈਂਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਬਦੁਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 7/11 ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਵਾਹਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਤਤਕਾਲੀ ਏਟੀਐੱਸ ਮੁਖੀ ਕੇਪੀ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
"ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।"
ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਅਦਬੁਲ ਜਾਂਚ ʼਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸਲੀ ਅਪਰਾਧੀ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੁੰਦਾ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੀਐੱਚਡੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ
ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।"
ਪੁਲਿਸ ਅਚਾਨਕ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ʼਤੇ ਵੀ ਪਿਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਲਨਾਇਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।"
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਦਲ ਹੈ?"
ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹ ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 7/11 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਹਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
