You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ‘ਗ਼ਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ’ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ
- ਲੇਖਕ, ਤਨੀਸ਼ਾ ਚੌਹਾਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 13,35,878 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਗਏ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,27,000 ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ 3,37,630 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯੂਕੇ, ਜਿੱਥੇ 1,85,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ 1,22,202 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 42,997 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 6,75,541 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 13,35,878 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਆਪਣੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ
ਕੈਨੇਡਾ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀਐੱਨਪੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਫੈਡਰਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀਆਰ (ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੀਆਈਸੀ 10,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,635 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੋ ਲਾਗਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਆਈਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਆਈਸੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ- ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕਾ- ਯੂਐੱਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਪਨ ਡੌਰਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ (ਓਡੀਆਰ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਐੱਸ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਯੂਐੱਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 15-20 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯੂਕੇ- ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਟਾਰਮਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੈੱਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,16,000 ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, 1,09,000 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਪੈਂਡੇਟ੍ਸ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੌਮ ਆਫ਼ਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਐਪ੍ਰਲ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ 83,00 ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਪੈੰਡੇਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 79 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਸੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਡਾਕਟਰੇਟ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2025 ਲਈ, ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 270,000 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7,17,500 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ।
ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਹਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,45,000 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 30,000 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 95,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਜਰਮਨੀ- ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੌਕਡ ਅਕਾਉਂਟਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੂਰੋ11,904 ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਯੂਰੋ 696 ਵੱਧ ਹਨ।
ਬਲੌਕਡ ਅਕਾਊਂਟ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਇੰਨੇਂ ਫੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਨ-ਈਯੂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ
ਸੀਅ ਵੇਅ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ, ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਐੱਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਨਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਾਇਸਪੌਰਾ ਸਟਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਨਰਮ ਸਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਹੋਇਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਂ, ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੇਸ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਮਝੋ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ, ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ... ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਕਾਰਕ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
“ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਕਮਾਈ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
