ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਮਕਾਨ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Harmandeep Singh/BBC
- ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਰਾਨ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ, ਲੰਘੀ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਵੀਰਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਘਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸ਼ੀਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚਰਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ।
ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੀਰੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਤੋੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਗਰਾਉਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਾਸਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੋਭੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"
ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਕਾਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Harmandeep Singh/BBC
'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਰੇਲਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਕਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਜਸਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਗਏ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Harmandeep Singh/BBC
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਘਰ ਢਾਹਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Harmandeep Singh/BBC
ਜਿਸ ਸ਼ੀਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਘਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ੀਰੇ ਦੀ ਭੈਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭੈਣ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 10 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।"
ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਖਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।"
ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਜਾਗੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bhagwant mann/facebook
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 408 ਐੱਫ਼ਆਈਆਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 547 ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉਪਰ ਹੁਣ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਮਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
"ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋਗੇ।"
"ਸਾਨੂੰ 100% ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਡੈਡਲਾਈਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਡੈਡਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੀਜੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਕੀ ਹਨ
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਸਸੀਡੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Harmandeep Singh/BBC
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਅਜਿਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗਿਰੋਹਬਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
