ਮੁੱਛ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਜਬਰੀ ਕੱਟੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲਗਾਇਆ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣੋ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੌਂਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ʼਤੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।

ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੌਂਸੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਕਰੀਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਜਬਰਨ ਮੁੱਛਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।

15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ʼਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰੌਂਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ʼਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟੋਡਾਭੀਮ ਉਪਖੰਡ ਦੇ ਕਰੀਰੀ ਅਤੇ ਰੌਂਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ʼਤੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਕਰੀਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਨ ਪਟੇਲ ਰਾਹੀਂ ਰੌਂਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀਮਨ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ʼਤੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਇਸੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਬੂਲਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਭਰਾਈ ਰਸਮ (ਸਥਾਨਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਾ) ਲਈ ਰੌਂਸੀ ਪਿੰਡ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਸਮ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰੌਂਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ।

ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚ-ਪਟੇਲਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਪੱਖ ਤੋਂ (ਕਰੀਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਬੂਲਾਲ ਤੋਂ) ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ʼਤੇ ਲਿਖਵਾ ਲਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੜੀ ਪੱਖ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਨਰੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ʼਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਕਰੀਰੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ।

ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕਰੌਲੀ ਦੇ ਟੋਡਾਭੀਮ ਡਿਪਟੀ ਐੱਸਪੀ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"

ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਖਿਲ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ʼਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ

ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੀਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ।

ਕਰੀਰੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਕਰੀਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਰੌਲੀ, ਧੌਲਪੁਰ, ਸਵਾਈ, ਮਾਧੋਪੁਰ, ਦੌਸਾ ਸਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਨ ਪਟੇਲ (ਵਿਚੋਲਾ) ਅਤੇ ਕਮਲੇਸ਼ (ਨਰੇਸ਼ ਦਾ ਭਰਾ) ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਗਏ। 21 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਪਟੇਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੰਦਰਾ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਰੌਂਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੌਂਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਂ ʼਤੇ 11-11 ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਜਮ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਜਾਜਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਸ਼ੀਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਚ ਪਟੇਲਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਣਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੀਣਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਰੀਰੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ

ਕਰੀਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਚਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ।"

ਅਸੀਂ ਕਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਕਮਲੇਸ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਰੇਸ਼, ਪਿਤਾ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।

ਪਿੰਡਵਾਸੀ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਚਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, "ਰੋਕੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰੌਂਸੀ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫੋਨ ਲੈ ਲਏ। ਨਰੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਕਰੀਰੀ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ।"

ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਰੌਂਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ʼਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਏਵਜ ਵਜੋਂ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ʼਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ।"

"ਰੌਂਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ʼਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਰੌਂਸੀ ʼਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੁੱਛ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਕਰੀਰੀ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰੌਂਸੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਆਏ।"

ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰੀ ਮੀਣਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।"

ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਕਰੀਰੀ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੌਂਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ʼਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ʼਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰੀ ਮੀਣਾ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਨ ਪਟੇਲ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ (ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ) ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ।"

"ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਨ ਪਟੇਲ ʼਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ।"

ਹਰੀ ਮੀਣਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ। ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ʼਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ।"

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਨਰੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ʼਤੇ ਹਰੀ ਮੀਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਨਰੇਸ਼ ਗ਼ਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਚ ਪਟੇਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ।"

ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ʼਤੇ ਹਰੀ ਮੀਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਪੰਚ ਪਟੇਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ ʼਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵਸੂਲਿਆ ਪੈਸਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹ ਮੰਦਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ।"

ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਰੌਂਸੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਾਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ʼਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ʼਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ʼਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ।

ਕਰੌਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਜਯੋਤੀ ਉਪਾਧਿਆਇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ, "ਬੀਤੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਟੋਡਾਭੀਮ ਡਿਪਟੀ ਐੱਸਪੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ʼਤੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਵਿਗੜੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ।"

ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਖਿਲ ਚੌਧਰੀ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ʻਰਾਈਟ ਟੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨʼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

"ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ʼਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ʼਤੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ʼਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਖਿਲ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਲਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ʼਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ੁਦ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰੇ।"

ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਦੇ 76ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ʼਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਰੀ ਪਟੇਲ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਗੰਗਾ ਸਹਾਇ ਮੀਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਬੀਲੇ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੰਨਾ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਮਝੇ।"

"ਜੇਕਰ ਕਰੀਰੀ ਅਤੇ ਰੌਂਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਵਿਲ ਆਫੈਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ʼਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰਸਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੌਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"

"ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਚ ਹਨ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ʼਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਹਨ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)