ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਜੁਗਲ ਪੁਰੋਹਿਤ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਝੀਲ ਪਾਂਡਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਰੋਚੇਸਟਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਜਿਵੇਂ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ? ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਰਹੇ।"
ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਝੀਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖੀ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਝੀਲ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।
ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਸਭ ਤੋਂ ਚਹੇਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।'
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ 'ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧੀ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੇਂਸਿਲਵੇਨੀਆ 'ਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇਜਸ ਹਰੜ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,"ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਥੇ ਹੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰਨ? ਹਰ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ, ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ (34,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਥੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੇਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 175 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੇਂਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਸਟੈਂਡਫੋਰਡ, ਨਾਰਥਵੈਸਟਰਨ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੀਐੱਚਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰੰਜਨੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ।
ਜੋਰਜਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਦਰ ਖਾਨ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗੁੱਟ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਖਵਾਨੀ ਐਡਵਾਈਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।"
"ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ 71 ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮੇਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਅਸਰ
ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਝੀਲ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਅਨੀਸ਼ (ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ) ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਨੀਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੈਂ ਉਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ? ਕੀ ਉਥੇ ਦਾ ਮਾਰਕਿਟ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ।"
ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਘਨਾਦ ਬੋਸ ਨੇ ਪਿਥਲੇ ਸਾਲ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਇਥੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਰੀਏ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫੰਡਿਗ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਨੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ।"
ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਯਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਹਨ। ਉਹ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।”
“ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਚਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ 'ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ' ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ?
ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਸਲਰ ਕਰਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ-ਡਾਕਟੋਰਲ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 'ਸਟੇਮ' ਯਾਨੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖਿੱਚ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵੰਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਾਰੇਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਥੇ ਬਿਹਤਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।"
"ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਥੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਖਵਾਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਈ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ, ਸਕਾਲਰਸ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਅਮੇਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 'ਫੰਡਿੰਗ ਕੱਟ ਆਰਡਰ' ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਦਾ 'ਵਿਨਾਸ਼' ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਵੀ
ਸ਼੍ਰੇਆ ਮਾਲਵਾਨਕਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਡਿਊ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਪਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਲਦੀ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਰਨਗੇ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ।"
'ਦ ਕਾਰਨੇਲ ਡੇਲੀ ਸਨ' 1880 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ।
ਡੋਰੋਥੀ ਮਿਲਰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡਿਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
