ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ʼਤੇ ਕਿਉਂ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐੱਮਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਆਰਵੀ ਅਸ਼ੋਕਨ ਨੇ ਭਰੂਣ ਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਆਰਵੀ ਅਸ਼ੋਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "30 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪਲਟ ਸਕੇ? ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ʼਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕਨ ਦੀ ਇਸ ਰਾਇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮਤ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਰ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ʼਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ʼਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੀਸੀ-ਪੀਐੱਨਡੀਟੀ (ਪ੍ਰੀ-ਕੌਨਸੈਪਸ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀ ਨੇਟਲ ਡਾਇਗੋਸਟਿਕ ਟੈਕਿਨਕਸ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੀਸੀ-ਪੀਐੱਨਡੀਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1994 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਆਰਵੀ ਅਸ਼ੋਕਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੀਸੀ-ਪੀਐੱਨਡੀਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐੱਮਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ-ਪੀਐੱਨਡੀਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ʼਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ 'ਲੇਕ ਲੜਕੀ ਅਭਿਆਨ' ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪੀਸੀ-ਪੀਐੱਨਡੀਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਸਰ
ਵਰਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਈਐੱਮਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭਰੂਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਵਰਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਆਈਐੱਮਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ।"
"ਉਹ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਗਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ʼਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਡਾਕਟਰ ਲੁਕ-ਚੁਪ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ, ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਪੌਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਂਸੰਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਸਕੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜੇਕਰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐੱਮਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਸਕੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਵੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ?
ਐੱਸਕੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਕੁੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ʼਤੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰੂਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਜਿੱਥੇ 1991 ਵਿੱਚ ਹਰ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 926 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ, 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ਹਰ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 943 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-4 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1000 ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 919 ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਰਵੇ-5 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 929 ਸੀ। (0-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ)
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾ. ਆਰਵੀ ਅਸ਼ੋਕਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਸੀ-ਪੀਐੱਨਡੀਟੀ ਐਕਟ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਈਐੱਮਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਜਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
"ਪਰ ਪੀਸੀ-ਪੀਐੱਨਡੀਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।"
ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Google
ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ
ਡਾ. ਆਰਵੀ ਅਸ਼ੋਕਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ਼ ਰਹੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਐੱਫ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
"ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਉਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸੀ?"
ਡਾ. ਆਰਵੀ ਅਸ਼ੋਕਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਪਲ਼ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
"ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਪਰ ਭਰੂਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸਕੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਪੀਸੀ-ਪੀਐੱਨਡੀਟੀ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
"ਇਹ ਅਪਰਾਧਕ ਸੋਚ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕਨ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਫੀਸਦੀ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।"
"ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ 80 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ?
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਸਕੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰੂਣ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 80 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ʼਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਵਰਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀ-ਪੀਐੱਨਡੀਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਡਾ. ਆਰਵੀ ਅਸ਼ੋਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
