You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਗਰੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਨਬਾਲਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ
- ਲੇਖਕ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ 17 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਲਿਕ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਲੰਘੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਯਾਨਿ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਮੌਲਿਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਣਾਅ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 18002333330 ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ?
ਦਰਅਸਲ, ਮੌਲਿਕ ਵਰਮਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 21 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕੂਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਇਮ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਲਿਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕਟਰ 17 ਸਥਿਤ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਇਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਅਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਰਿਤੂ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਮੌਲਿਕ ਦੇ ਮਾਮਾ ਸ਼ੁੱਭਨੀਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ੁੱਭਨੀਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਣੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਇਹ ਕਥਿਤ ਫੇਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਭਨੀਤ ਨੇ ਨਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੌਲਿਕ ਦੇ ਮਾਮਾ ਸ਼ੁੱਭਨੀਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੌਲਿਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਲਿਕ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਲਿਕ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਸ਼ੁੱਭਨੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ੁੱਭਨੀਤ ਮੁਤਾਬਕ, "ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।"
ਮੌਲਿਕ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁੱਭਨੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 'ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰਲੇ-ਮਿੰਨ੍ਹਤਾਂ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ'।"
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੀਮਜ਼ - ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 21 ਸਥਿਤ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੀਮਜ਼ (ਪੋਸਟਾਂ) ਇੱਕ ਫੇਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਇਹ ਫੇਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਫੇਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਨਾ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਝਿੜਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਲਿਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਲਿਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਝਿੜਕਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਨ।
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਖਾਂਡੇਲਵਾਲ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫੇਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
ਐੱਸਪੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਸੱਦਿਆ। ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਾਂਝੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਏਐੱਸਆਈ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਨਬਾਲਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਮ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਨਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਬੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਖਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਘਬਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ੈਰੋਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਬਾਲਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ ਤਹਿਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਦੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਔਰਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਯੁਨਿਟ (SJPU) ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਯੁਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ (ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ) 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੋਰਡ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਬੱਚੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਸੂਚਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ, ਇੰਟਰਪਰੇਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਖਾਸ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲੌਕਅਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਉਣ, ਕੁੱਟਣ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੁਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਬੋਰਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਰਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਨਬਾਲਗ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜੇ ਬੱਚਾ 16 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
