ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ? ਕੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਜਜਵਾੜੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਨਿਊ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿਲ-2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ʼਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-1961 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ-2025 ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-1961 ਦੀ 823 ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 622 ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 64 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ʼਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ? ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਪੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ-2025 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ʼਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ?
ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਕਮੀਸ਼ਨਰ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ) ਅਤੁਲ ਪ੍ਰਣੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਏ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।"
"ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਅਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਈਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
"ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਸ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ।
ਦਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਵੇਦ ਜੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਫਾਈਨ ਅਤੇ ਰੀਸਟ੍ਰਕਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਈ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰ ʼਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਤੁਲ ਪ੍ਰਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਯਤਨ ਹੈ।"
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ) ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।"
"ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ʻਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੈਕਸ ਕੋਡ-2009ʼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ʻਨਿਊ ਟੈਕਸ ਈਅਰʼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।"
"ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਗੁਪਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੈਂਡਰ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਅਤੇ ਅਸੈਂਸਮੈਂਟ ਈਅਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
"ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੈਂਸਮੈਂਟ ਈਅਰ ਸਾਲ 2024-25 ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਦ ਜੈਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਵੇਦ ਜੈਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SANSAD TV
ਉਮੀਦਾਂ ʼਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾ
ਵੇਦ ਜੈਨ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰੀਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।"
"ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।''
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਸ ਹੈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਜੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਹਿਲੀ ਆਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ʼਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਇਹ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
"ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਆਸ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੀਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਕਲਹੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ।"
"ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੌਕਸ ਨਿਊ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ʼਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾੰਹੁਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਰਿਜੀਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 99 ਫੀਸਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।"
ਸਿਧਾਰਥ ਕਲਹੰਸ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਮਸਲਨ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇ ʼਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ʼਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਡੀਐੱਸ ਕੱਟ ਕੇ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
