ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ
- ਲੇਖਕ, ਤਨੀਸ਼ਾ ਚੌਹਾਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3.0 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ 2014 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਇਹ ਫੇਹਰਿਸਤ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਿੰਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ? ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੱਸਾਂਗੇ—
ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 164 ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ (ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਸਭਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯਾਨੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ, ਐੱਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜੋ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ 11 ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਲ ਮੁਰੂਗਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ?
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਵਿੰਧਾਨ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਚੋਣ ਅਧਾਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, 30 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, 5 ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ 36 ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 72 ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
