ਯੂਕੇ: ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Insta/Sikhcourt
- ਲੇਖਕ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ‘ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ’।
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬੈਰਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ 1 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਕੋਰਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਤੇ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜੱਜ ਬਣੇ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ (ਸੋਲਿਸਿਟਰ) ਹਨ। ਉਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾ ਐੱਨਐੱਚਐੱਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, www.sikhcourt.co.uk
ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ।
ਹਰਜਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਂਗ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪਾਊਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
“ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਕਸਦ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, www.sikhcourt.co.uk
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਰਕ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜੱਜ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲਦੇਵੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।”
ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ?
ਹਰਜਾਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਲਈ ਜੱਜ, ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਜੁੜਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ।”
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਮਝ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਸ਼ਰਕਰਨ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ‘ਸੋਲਿਸਟਰਸ’ ਤੇ ‘ਬੈਰਿਸਟਰਸ’ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਕਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣੀ
ਹਰਜਾਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਆਰਬ੍ਰਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ, “ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ (ਵਿਚੋਲਾ) ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ
ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ।
ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜੱਜ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਸਲਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ?
ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਜਾਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ।”
“ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ -
ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੋਗੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸੱਟਡੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ।
ਸਿਵਿਲ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਫੰਡ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਕੋਰਟ ਕਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Insta/Sikhcourt
ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ
ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ।
ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਕੈਪੈਸਟੀ ਐਕਟ ਲੱਗੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰਜਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਾਊਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਕਤ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
“ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
