ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਕੀ ਕੋਈ 'ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ' ਵੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, X/BJP4INDIA
- ਲੇਖਕ, ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਜਾਜਵੜੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਘਰ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ।”
ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ - ਜਾਣੋ ਕਿ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ 'ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਸਸੀਬੀਏ) ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਕੈਂਪੇਨ ਫਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼' (ਸੀਜੇਏਆਰ) ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲਿੰਦ ਦੇਵੜਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਗਣਪਤੀ ਆਰਤੀ ਲਈ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਆਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਣਪਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ‘‘ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਕਣਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਤਾਰੀਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ (ਸੀਜੇਆਈ ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਵਿਚਾਲੇ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜੀ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਫ਼ਤਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
'ਹੱਥ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰੀਏ?'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ?
ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁਕੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 'ਕੋਡ ਓਫ ਕੰਡਕਟ' ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵੈਂਕਟਾਚਲਿਆ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਲਈ 'ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ' ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਮਐਨ ਵੈਂਕਟਚਲੀਆ ਸਾਲ 1993-94 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ।
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਫਤਾਰ ਸਮਾਗਮ ਇਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਾਈਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ 1978 ਤੋਂ 1985 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ‘ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ’ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਐਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।"
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਨ ਭਗਵਤੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਭਗਵਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1980 'ਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਦੋਵੇਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ।
ਦਵੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)
