ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ: ਭਾਰਤ ਨੇ 6 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਾਣੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ਲਿਆ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਹੋਰਨਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ʼਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਵਰਟ ਰੌਸ ਵ੍ਹੀਲਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੈਟਰਿਕ ਹੈਬਰਟ, ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੈਰੀ ਕੈਥਰੀਨ ਜੋਲੀ, ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਲੈਨ ਰੌਸ ਡੇਵਿਡ ਟ੍ਰਾਈਟਸ, ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਐਡਮ ਜੇਮਸ ਚੁਇਪਕਾ, ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਪੌਲਾ ਓਰਜੁਏਲਾ, ਫਰਸਟ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਯਾਨਿ ਅਕਤੂਬਰ 19, 2024 ਨੂੰ ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਂਟਰਾਈਓ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕ ਦੁਹੇਮੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫੰਰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰੌਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ʼਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।"
"ਇਸ ਲਈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਚਾਰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ -
1) ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ,
2) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ,
3) ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ,
4) ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
"ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖ਼ਮ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ।"
"ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ। ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।"
"ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ ʼਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬ੍ਰਿਗਟੀ ਗੌਵਿਨ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਰਜ -ਡ ਏਫੇਅਰਜ਼ (ਨੁਮਾਇੰਦਾ) ਸਟੀਵਰਟ ਵਹੀਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ʼਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਝੁਠਲਾਏ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"
"ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ʼਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।"
ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਨੇਹਾ
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ʻਪਰਸਨ ਆਫ ਇਨਟਰਸਟʼ ਯਾਨਿ ʻਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀʼ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 'ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ' ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ "ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ" ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ" ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 'ਤਰਕਹੀਣ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸੇ ਸਾਲ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।"
"ਇਹ ਨਵੇਕਲਾ ਕਦਮ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ʼਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਖਟਾਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SIKH PA
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਸਕਣ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ʼਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 36 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸੂਡਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਟਲੀ, ਤੁਰਕੀ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
"ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
"ਇਸ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
"ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, IHCC
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ
ਦਰਅਸਲ, ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
