ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ’ਚ ਲਾਏ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਹ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ।”
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।”
“ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
"ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ʼਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ 45 ਸਾਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ: ਕਾਂਗਰਸ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, X
ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ" 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ।
ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਇੰਚਾਰਜ, ਸੰਚਾਰ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ,ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ
ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ?
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਵੇ, ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ֲ'ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਲਾਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।”
“ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।”
“ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।”
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।”
“ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਸੀ।”
“ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।”
“ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।”
"ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 6 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹਨ- ਸਟੀਵਰਟ ਰੌਸ ਵ੍ਹੀਲਰ (ਐਕਟਿੰਗ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ), ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਹੇਬਰਟ (ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ), ਮੈਰੀ ਕੈਥਰੀਨ ਜੌਲੀ (ਪਹਿਲੀ ਸਕੱਤਰ), ਇਯਾਨ ਰੌਸ ਡੇਵਿਡ ਟ੍ਰਾਈਟਸ (ਫ਼ਸਟ ਸੈਕੇਟਰੀ), ਐਡਮ ਜੇਮਸ ਚੂਇਪਕਾ (ਫ਼ਸਟ ਸੈਕੇਟਰੀ), ਪਾਓਲਾ ਔਰਜੁਏਲਾ (ਫ਼ਸਟ ਸੈਕੇਟਰੀ)।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
“ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।”
“ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।”
“ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢੋ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ- ਟਰੂਡੋ
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਉਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ (ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
“ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਾਈਕ ਡੂਹੇਮ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧੱਕੜ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਕਤਲ ਸਣੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ’
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
“ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।”
“ਉਹ ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇ ਏਜੰਟ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
“ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਬਦਲ ਬਚਿਆ ਸੀ।”
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
“ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।”
“ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SIKH PA
ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਨੇਹਾ
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ʻਪਰਸਨ ਆਫ ਇਨਟਰਸਟʼ ਯਾਨਿ ʻਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀʼ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 'ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ' ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ - ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਡੀਪੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ, “ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਜ਼ ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਭੈਅ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।”
“ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
