You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਜ਼
- ਲੇਖਕ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲ਼ਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ>
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ-ਜੀਂਦ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
18 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨਾ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਸਣੇ 5 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਰਾਇ
ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।
ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੌੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
“2002 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁਆਲਟੀ ਜਾਂ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।”
ਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਕਰਿੱਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਹਨ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।”
ਘੁੰਮਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਰਾਇ
ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਜੌਹਲ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।"
ਜੌਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡ ਜਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ?
ਜੌਹਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਬਾਰੀਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਵਾਕਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਜਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੇ।"
"ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇਗੀ ਜਾਂ ਵੇਚੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ।"
ਪਰ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਜਿੰਨੀ ਖਰੀਦੇ, ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦਣ (ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜੇ ਵਿਚੋਲੀਏ (ਮਿਡਲਮੈਨ) ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਮੁਤਾਬਕ, “ਮਾਰਕਿਟ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ?”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਫਸਲ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ?”
ਕਿਸ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ?
ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2006 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੀ-2 ਪਲੱਸ 50 ਪਰਸੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ (C2)+50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਾਗਤਾਂ (ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ), ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ (ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਤਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ।), ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ (ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ), ਕੈਪੀਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ (ਟਰੈਕਟਰ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਵਾਉਣ ਵਗੈਰਾ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚ) ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ (ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਏ2 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ) ਜਮ੍ਹਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਸਿਫਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ A1, A2, B1, B2, C1, C2 ਹੈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਵਿਹਾਰਕ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 1995 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤਾ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਘੁੰਮਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ, ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਅਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।"
"ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਵਪਾਰਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।“
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪਿਆ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਟਰੇਡ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2003 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਖੁੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਗੇ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਿਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐੱਸ ਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਲਾਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸਿਡੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਮਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਜਿੰਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਫ਼ਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ।”
ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਕਮ ਸੁਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤ ਆਦਿ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਓਈਸੀਡੀ (ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕਨੌਮਿਕ ਕੌਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 246 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ।
ਯੂਰੋਪ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਸੌ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਔਸਤ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 280 ਡਾਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਪਰ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਗਣੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਗਣੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਦੁਗਣੇ ਤੋ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 35-40 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੌ ਦਿਨ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੈਂਡ ਐਕੁਏਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ?
ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੈਂਡ ਐਕੁਏਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਆਰ.ਐਸ.ਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਦਾਂ ਸਨ ਜੋਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 70-80 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ, ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਭਾਅ ਦੇਣਾ, ਮੁਖ ਵਸੇਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਜਨਮਭੂਮੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲਗਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਬਦਲੇ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ।
