'ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਪਤਨੀ'... ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਵੋਟ ਕਿਉਂਕਿ...
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਗਣੇਸ਼ ਪੋਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਫਲਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਏ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਠੀਕ?
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਆਇਆ, ਆਓ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ...
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ" ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ'।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ, 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 176 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੋਟਰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਲੱਖਾਂ ਬੈਲਟ ਬਕਸਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਛਪਾਈ ਆਦਿ।
ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ...
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ 1921 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 1952 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਯਾਨਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ।
'ਇੰਡੀਆ ਆਫ਼ਟਰ ਗਾਂਧੀ' ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ, ਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।"
"ਦੂਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਅਸਲੀ' ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਪਤਨੀ/ ਧੀ/ਮਾਂ/ਭੈਣ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਏ।"
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰਹੇ ਸੇਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੇਨ ਨੇ 1955 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਮ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਤੀਤ ਦੀ ਉਤਸੁਕ ਸੰਵੇਦਨਾਹੀਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ' ਦੱਸਿਆ।
ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 8 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਪਰ ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ 28 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਆਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕਿਦਵਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ।
"ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ।"
"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ।"
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਧੀ, ਨੂੰਹ ਆਦਿ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਭਾਰਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਿੰਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ) ਦੇ ਸਨ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਜਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, "ਨਾਮ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਅਖ਼ੀਰ, 8 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਲਈ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰਚਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦੂਜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1957 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਸੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਦੂਜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ।"
"1951 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।"
"ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।"
ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਸੇਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਾਮ ਐਲਾਨਣਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਹਿਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।
1957 ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਭਗ 94% ਬਾਲਗ਼ ਔਰਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ। ਸੇਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 1952 ਵਿਚ ਅਸੀਂ 'ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ' ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 76 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
2019 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ।
