ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024: ਐੱਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਹਨ ਵੋਟ ਦੇ ਬਦਲ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤੀਆ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਪਰਵਾਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਐੱਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ, 1950 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।
ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2010 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਜਿਹੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ 6ਏ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐੱਨਆਰਆਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੀਆਈਬੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਿਡ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਸਿਸਟਮ (ਈਟੀਪੀਬੀਐੱਸ) ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੀਆਈਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈਟੀਪੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁੱਲ 18,02,646 ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਯਾਨਿ ਡਾਕ ਵੋਟਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,84,266 ਈ-ਪੋਸਟਲ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60.14 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 210 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 1,36,01,780 ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ 34,19,875 ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 12,80,000 ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਿਡ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਸਿਸਟਮ (ਈਟੀਪੀਬੀਐੱਸ) ਕੀ ਹੈ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਿਡ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਸਿਸਟਮ (ਈਟੀਪੀਬੀਐੱਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਟੀਪੀ ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਈ-ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਪਿੰਨ ਅਤੇ ਈ-ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਵੈਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਭੇਜਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਬੈਲੇਟ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੇ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ।












