You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮੌਤ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਾਲਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਹਨ?
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ 'ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ' ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ
ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 22 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 154(1) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਖਬਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 154(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 157 (ਆਈ) ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ 154 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਜੁਰਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਾਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ-
- ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
- ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਝਗੜੇ
- ਵਪਾਰਕ ਅਪਰਾਧ
- ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
- ਉਹ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਣ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸੇ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐਫਆਈਆਰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ?
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਗੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐੱਸ ਬੈਂਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਬਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਐੱਸ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)
