ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ: ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਖੰਨਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
- ਲੇਖਕ, ਵੀ ਵੈਂਕਟੇਸਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ
ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 51ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਦਾ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨਿ 2025 ਵਿੱਚ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਦੰਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖੇਗਾ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸੀਜੇਆਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ʼਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ।
ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੀਜੇਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਵਲ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਉਸ ਵੇਲੇ 32 ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ) ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਦੂਜੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਫਰਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ʼਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਸੀਜੇਆਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ।
ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ 23 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਵਿਚੋਲਗੀ, ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਊਂਸਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਊਂਸਲ ਸਨ।
ਅਕਸਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ʼਤੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੀਜੇਆਈ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਕ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ।
ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਰੋਸਟਰ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਸੀਜੇਆਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਜੌਰ ʼਤੇ ਰੋਸਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ʼਤੇ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਰੋਸਟਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਰੋਸਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ʼਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ, ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੋਲੇਜੀਅਮ ʼਤੇ ਟਰੈਂਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਰੋਸਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ, ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨਨ, ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਜੇਕਰ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ?
ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫਲਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐੱਮ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ 100 ਫੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਜ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ʼਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਜਦਕਿ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ʼਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ʼਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਹ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਗੋਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗਰਮਾਗਰਮ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਜੇਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਜਰਬਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ʼਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਿਲ ਹੈ।
ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਹੰਸ ਰਾਜ ਖੰਨਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਚਆਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ʼਤੇ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲਟਕਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ, ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਆਦਿ।
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
(ਵੀ. ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।)
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
