ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ‘ਫਰਜ਼ੀ ਜੱਜ’ ਕਿਵੇਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ‘ਫਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ’, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫੈਸਲੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, UGC
- ਲੇਖਕ, ਭਾਰਗਵ ਪਾਰਿਖ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ।
ਤੰਗ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰਦਲੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹਾਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੱਜ ਦੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੱਜ ਗਾਹਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਡੀਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਹਿਮਾਦਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਜੱਜ ਮੌਰਿਸ ਸੈਮੁਅਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਜੱਜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 500 ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BHARGAV PARIKH
ਫਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਰਿਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਰਿਸ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਵਡੋਦਰਾ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ੋਨ-2 ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਸ਼ੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,“ਮੌਰਿਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਤੋਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਰਿਸ ਨੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-24 ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।”
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਰਿਸ ਨੇ ਸਿਟੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 500 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।
ਮੌਰਿਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BHARGAV PARIKH
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ’ਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਬੀਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੂਅਲ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਮੌਰਿਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,“ਮੌਰਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੁਫਨੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਰਿਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੋਆਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਨ।”
ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,“ਮੌਰਿਸ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਆਦਤਲ ਕਾਰਨ ਸਾਬਰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੌਰਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਸੈਮੂਅਲ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਰਿਸ ਦਾ ਰਹਿਣਾ-ਸਹਿਣਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਗ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਮੌਰਿਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BHARGAV PARIKH
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਰਿਸ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-21 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖੀ, ਦੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਬੈਲੀਫ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਲੀਗਲ ਹੈੱਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਕ ਭੱਟ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਅਤੇ 89 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ,“ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਲਝ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਚੋਲੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚੋਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਦੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਡੀਸੀਪੀ ਸ੍ਰੀਪਾਲ ਸੇਸ਼ਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਸੈਕਟਰ-21 ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਰਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਰਿਸ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰ-21 ਦਾ ਦਫਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸੈਕਟਰ-24 ਵਿਚ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੌਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਮੌਰਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, UGC
ਮੌਰਿਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਮਨੀਨਗਰ ਅਤੇ ਚਾਂਦਖੇੜਾ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਿਲ ਕੇਲਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਰਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰਟਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 2007 ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ’ਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।”
ਅਨਿਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਰਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਖੇੜਾ ਥਾਣੇ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਮਨੀਨਗਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।
ਨਕਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BHARGAV PARIKH
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਲਦੀ ਦੇ ਠਾਕੋਰਵਾਸ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਠਾਕੋਰ ਦਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਪਾਲਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬੂ ਠਾਕੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਥੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੌਰਿਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ।
“ਮੌਰਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦਵਾਵਾਂਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ’ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਲਦੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ.ਬੀ. ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ,“ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬੂ ਠਾਕੋਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੌਰਿਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੋਲ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਤਹਿਤ ਵਿਚੋਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,“ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬੂ ਠਾਕੋਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅਤੇ ਮੌਰਿਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਇੱਕੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰ ਕੇਸ ਲਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੌਰਿਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਸੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਜੱਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।”
ਵੀ.ਬੀ. ਸੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਟੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜੈਸ਼ ਚੋਵਟੀਆ ਨੇ ਮੌਰਿਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ)
