You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ
- ਲੇਖਕ, ਜੈਸੀਕਾ ਮਰਫ਼ੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ' ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਫ਼ੌਰਨ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਪਰੇਸ਼ਾਨ' ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ 'ਹੋਂਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ' ਹੈ।
ਮਹੀਨਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਚਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ।
ਪਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਰੀ-ਜੋਸੀ ਹੋਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਮੈਰੀ-ਜੋਸੀ ਹੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ, 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
‘ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਭਰੀ ਸੀ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, "ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਉੱਲਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ, ਅਣਜਾਣ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।"
ਹੋਗ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਡਿਸਇੰਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ) 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋੜ 'ਤੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ (ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ) ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।"
ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ 2019 ਅਤੇ 2021 ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਛਪੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਣੇ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 51 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਲੋਚਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਹੋਗ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ 'ਦਾਗ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ 'ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ'।
ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ' ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ।
ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਮਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁਸੀਬਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਮਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਅਸੀਂ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੈ।"
"ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
"ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗਾਓਂ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
