You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਤਾਰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਭਿੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
ਯੂਰਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਬੀ ਗਰੁੱਪ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸਾਨ “ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ” ਹਨ।
ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਲੈਂਬਰਟ ਕੌਪਾ ਕੋਗੈਕਾ Copa-Cogec ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 27 ਵਿੱਚੋਂ 25 ਯੂਰਪੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਯੂਰਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਭਿੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਰ ਪਾਲਕ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ।”
“ਫਿਰ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਯੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲਟਰੀ, ਆਂਡੇ, ਅਨਾਜ, ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।”
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ 1.4% ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਲੇ, ਹੰਢਣਸਾਰ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇ ਸਮਝੌਤਾ (ਗਰੀਨ ਡੀਲ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਭੁਜਾ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 2015 ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ 2040 ਤੱਕ 90% ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਉਂਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਛੱਡਣੀ ਪਈ।
ਲੌਰਾ ਡੈਮੁਰਟਸ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਕਲੱਬ ਡੈਮਟਰ ਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਕਲੱਬ ਡੈਮਟਰ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।“ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ” ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਗਾਹਕਾਂ, ਸੂਪਰਮਾਰਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ?”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਰਸਿਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ 22 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋਆਨ ਮਾਟਾ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰੌਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।”
ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੋਜ਼ਨਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਗੇੜੇ ਦਿੱਤੇ।
ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਸਮਲਸਖ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੂੰਗੀ (ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਰਿਫ) ਇੰਨੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।
ਕੋਸਮਲਸਖ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਵਸਤੂਆਂ ਅਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ-ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜੇਨਟੀਨਾ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਪੈਰਾਗੁਏ ਅਤੇ ਉਰੂਗੁਏ ਦੇ ਇਕੱਠ (ਮਰਕੋਸਰ ਬਲਾਕ) ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਉਹ ਇੱਕ ਯਕੀਨੀ ਕੀਮਤ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਕ ਬਜ਼ਾਰ (ਮੰਡੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਣ।
ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੰਬੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਲੰਡਨ ਦੇ ਚੇਥਮ ਹਾਊਸ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਪੈਟਰਿਕ ਸ਼ਰੋਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਏਐਫਡੀ ਹੈ ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।”
“ਨਿੱਘਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਲੋਕ ‘ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੈਮੁਰਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਯੂਰਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”
“ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
