ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੋਧ, ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਬੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਬੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ) ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।''
ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 'ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ' ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ 'ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀ' ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੇ 2 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਰੇਬੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ 54 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 50 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੇਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮ 2023
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਏਬੀਸੀ) ਨਿਯਮ 2023 ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ 2023 ਨੂੰ 'ਬੇਤੁਕਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ।"
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮ 2023 ਮੁਤਾਬਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2012 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 20.59 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 2012 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.89 ਲੱਖ ਕੁੱਤੇ ਹਨ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਏਬੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੋਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੇਬੀਜ਼ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਐਨੀਮਲ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਜ਼ (ਏਸੀਸੀ) ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਡੌਗਜ਼ ਟਰੱਸਟ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਭਗ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੌਗ ਵਾਰਡਨ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਮਾਲਕ ਲੱਭੇ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਐਨੀਮਲ ਐਂਡ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਏਵੀਐੱਸ) ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿੱਪ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾਡ ਕੁੱਤਿਆ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
