ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)' ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲੌਏਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ(ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟਿਡ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ।
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਵ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਕੌਮੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘੰਟੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਡੀਐਮਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਨਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ। ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਕੋਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੰਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
"ਅਸੀਂ ਯੂਪੀਏ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ 100 ਦੀ ਥਾਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। 1 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। "
"ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।"
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kalpit Bhachech/Dipam Bhachech/Getty Images
ਮਨਰੇਗਾ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਸਤ, 2005 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਅਕਤੀ (ਬਾਲਗ) ਕੰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ, ਤਲਾਬ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਦਫਤਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਾਮੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾਏ-ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ 100 ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 125 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਨਸਕਿੱਲਡ ਸਰੀਰਕ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ-ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ (ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ) ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ (60 ਦਿਨ) ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਲਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਫੰਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ-ਸਕੀਮ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 60:40 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 60 ਫੀਸਦ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਸਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤ 90:10 ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ: ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ-ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਣੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 27 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਜਿਸਟਡ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਐਕਟਿਵ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 134 ਬਲਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਟਿਵ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹਨ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜੋ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
"ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ 90 ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। "
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ(ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 150 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਵੋ।"
ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਦਿਹਾੜੀ ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੰਮ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੱਚੇ ਰਜਿਸਟਰ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਧਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ।"
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਬਣੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਏ। ਦੱਸੋ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕ ਰਹੇ ਹੋ।”
“ਫੰਡ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 90:10 ਦੀ ਥਾਂ 60:40 ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ, ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਲੌਜ਼ 68 ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।"
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?
ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਦਿਨ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਕੀਮ ਐਂਟੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, "ਖੇਤੀ ਸੀਜਨ (ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਕਿਟਾਈ) ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ (60 ਦਿਨ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਪਲੱਭਧ ਰਹਿਣ।"
ਫੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਫੰਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ 60:40 ਫੀਸਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਹ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਘੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 50 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਔਸਤ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤੁਕ ਬਹੁਤੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।"
ਫੰਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ 11 ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ, ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ 90:10 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੀ ਹੈ।
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਉੱਥੇ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
"ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਜਟ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਤੱਕ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵੰਡਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਫੰਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕੈਪ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਸੈਂਟਰਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ।"
"ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੰਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
