ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੇ ਛੇੜੀ ਚਰਚਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਣੇ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ (131 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ 2025 ਲਿਆਏਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਣੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Rajya Sabha Parliamentary Bulletin
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰੇਦਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Vikramjit Singh MP/X
ਆਰਟੀਕਲ 240 ਕੀ ਹੈ
ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਊ।
ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਧਾਰਾ 239A ਅਤੇ 239B ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਉਂਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੇਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ।
"ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।"
ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਉਂਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।"
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈ ਖੁਦ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।"
"ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
