ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੀ।
ਪਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ?
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਜੋ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2003 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ।
ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 6.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੂਬਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ (ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਟੈਰਿਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੂਹ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼, ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਊਰਜਾ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼?
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਐਸਕੇਐਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਿਜਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।"
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰੜਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦਸੰਬਰ 17 ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ?
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਇੰਜੀਨਿਅਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ, "ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵਰਤਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਨਤੀਜਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਚਣਗੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।"
"ਇਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐੱਮਐੱਸ ਬਾਜਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ) ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਸੈਕਸ਼ਨ 42 ਅਤੇ 43 ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਭਾਵ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਵੇਂ ਖ਼ਪਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਗੇ।"
"ਸੈਕਸ਼ਨ 61 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਕਾਸਟ ਰਫਲੈਕਿਵ (ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ) ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ
ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2003 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਹਨ
ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ- ਦੇਸ਼ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯਾਨਿ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਸਟ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਲੇਂਦਰ ਦੁਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤਹਿਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਦ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਬ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਬ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਰੈਂਚਾਇਚੀਜ਼-ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ।
ਸਬ-ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫੋਰਮੈਂਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਵ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ?
ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਟ੍ਰੋਲਡ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਂਚਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੌਸਟ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਵੀਲਇੰਗ ਚਾਰਜ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ , ਇਸ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ, ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
