ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੱਕ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧਾਰਾ 240 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Rajya Sabha Parliamentary Bulletin
ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ 'ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ' ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸੀ? ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲੇ ਕੋਰਬੁਜ਼ੀਅਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
"ਲਗਭਗ 8000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੜੱਪਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।"
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਾਲ 1952 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੀਚਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੀਚ, 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਏ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਪਲੈਨਡ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ' ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਬੰਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਛਪੀ ਇਸ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗ]ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ, ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਸੀ।"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਲਾਨਰ ਕੌਣ ਸਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲਾਂ 1950 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਲਬਰਟ ਮਾਇਰ ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ ਨੋਵਿੱਕੀ ਨੇ ਫੈਨ ਸ਼ੇਪ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਨੋਵਿੱਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਇਰ ਨੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1951 ਵਿੱਚ ਲੇ ਕੋਰਬੂਜ਼ੀਏਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਲੇ ਕੋਰਬੂਜ਼ੀਏਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸਵੈਲ ਫ੍ਰਾਈ, ਜੇਨ ਬੀ. ਡ੍ਰੂ ਅਤੇ ਪੀਅਰੇ ਜ਼ਾਨੇਰੇਟ ਨੇ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਲਾਨਰ ਐੱਮਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਏਆਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਲਕਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ।
ਲੇ ਕੋਰਬੂਜ਼ੀਏਰ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ।
ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (1966) ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 60-40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
