ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਨਾਲ ਹਰ 3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀ
- ਲੇਖਕ, ਜੁਗਲ ਪੁਰੋਹਿਤ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ (ਟੀਬੀ) ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਬੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਛੂਤ ਵਾਲਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਇਹ 2023 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1.25 ਮਿਲੀਅਨ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖੰਘਦਾ, ਛਿੱਕਦਾ ਜਾਂ ਥੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 85,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸਲਾਈਨ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 17.7 ਫੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, 2025 ਤੱਕ 'ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦਾਅਵੇ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਬੀ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ʻਬਹੁਤ ਦੂਰʼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2023 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੰਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ' ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਟੀਈਪੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 507.2 ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 178.8 ਹੈ।
ʻਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾʼ
32 ਸਾਲਾ ਕਨੂਚਰਨ ਸਾਹੂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਹੂ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੌੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿਚਾਲੇ ਟੀਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿੱਧੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਹੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, "ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ।"
ਸਾਹੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਰੇਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਹੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ।"
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਖੋਰਧਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਬੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਧੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹੂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 'ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ' ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਪਰ ਸਾਹੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਆਸਾਧਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ ਰੌਤਰੇ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਹਿਯੋਗ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟੌਕ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, "ਦਵਾਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?"
ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ (ਬਦਲਿਆ ਨਾਮ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਤ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 26 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਡਰੱਗ ਰੋਧਕ ਟੀਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਨੋਪਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ 22 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਨੋਪਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।"
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 1,400 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੀਬੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ।
ਕਈ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਲ੍ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ'
ਟੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਸਾਹੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਟੀਮ ਟੀਬੀ ਵਾਰਡ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਬੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"
2023 ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 'ਟੀਬੀ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ' ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖਾਲ੍ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 30 ਫੀਸਦ ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਿਮਾਰੀ
ਟੀਬੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਲੈਂਸਲੋਟ ਪਿੰਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ 5-10 ਫੀਸਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਡਾ. ਪਿੰਟੋ ਨੇ ਨੇ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਲਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਪਿੰਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਗਰੀਬੀ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਰੋਗ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਰਮਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਪਿੰਟੋ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪਿਕ ਟੈਸਟ ਲਈ ਥੁੱਕ ਸਮੀਅਰ (ਕਫ਼) ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੋਜ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ (ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਨਾਇਕ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ।
50 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ।"
ਪਰ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੀਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਿਹਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਵੱਡਾ ਲਾਭ
ਡਾ. ਪਿੰਟੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਬਲਿਐੱਚਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਟੀਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਏਡਜ਼, ਟੀਬੀ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"
"ਫੰਡ ਨੇ ਟੀਬੀ ਅਤੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 2023-2025 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
"ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ '100-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਬੀ 2024 ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਟੀਬੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2023 ਵਿੱਚ, ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 2015 ਦੇ ਬੇਸਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
2023 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ' ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨਿਰੰਤਰ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
