ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ।
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1860 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।''
''ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿੱਲ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।
6 ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ 6 ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ-
1. ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵਧੀ ਸਜ਼ਾ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਹਮਲਾਵਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਆਦ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SPL
2. ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।
ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
3. ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਆਪੀਸੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ "ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ" ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 'ਪਾਗ਼ਲ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
4. . ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5. ਛੋਟੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਜੇਬ ਕਤਰਨ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
6. ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਨਵਾਂ 'ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ' ਯਾਨਿ 'ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ' ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਚੋਰੀ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਸੰਸਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਸੀ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sansad TV
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਦ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।”
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।''
''ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 28- 28 ਜਾਂ 30- 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ।”
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪਾਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ?”
‘ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਕਹਿਣਾ ਸੀ’
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sansad TV
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿੱਲ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।
ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਤੇ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 14.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।”
