ਸੰਸਦ ’ਚੋਂ 141 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ 'ਖ਼ਤਰਨਾਕ' ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
- ਲੇਖਕ, ਦੀਪਕ ਮੰਡਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 49 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 78 ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 141 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 95 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 46 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਾਰਚ, 1989 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚੋਂ 63 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਜਿੰਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਹੁਆ ਮਾਜੀ ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾਰੀ, ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ, ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਦਿੱਗਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਕਤ’ ਸੰਸਦ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ’ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
‘ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਕਤ ਸੰਸਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ’
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਮਨਮਾਨੀ’ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਕਤ’ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ‘ਮਰਜ਼ੀ’ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ‘ਹਮਲਾ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਕਤ’ ਸੰਸਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ‘ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ’ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਦਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਦਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਦਨ ’ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਦਨ ’ਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ"
"ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਕੇਨੀਕਲ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਾਂਗ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਖੜਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਜਣਾ।”
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ’ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੁਆ ਮੋਈਤਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਹੁਣ ਤੱਕ 141 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।"
"ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਜੇ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
"ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਹਿਮ, ਕੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਜਿਸ ’ਚ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੰਮ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ’ਚ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਦਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਿਤਿਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬਹਿਸ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।"
"ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।”
ਕੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਡਰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸਿਜ਼ਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ/ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਜਸਟਿਸ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 2023, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਲਗਭਗ 95 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ (ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ) 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ 2023 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਨਵੇਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ 2023 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਅੱਤਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਤਿਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਦਨ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
"ਇਸ ਨਾਲ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
