'ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਪ' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਭਿਨਵ ਗੋਇਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
'ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਪ' ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਪ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ, 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਪ' ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2014 ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਪ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ 'ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਪ' ਕੀਤਾ ਸੀ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
'ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਪ' ਕੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
'ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਪ' ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਬਦ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ 'ਡਿਜੀਟਸ' ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।
'ਡਿਜੀਟਸ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਂਗਲੀ। ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੋਤਵਾਨੀ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦਿਵਿਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਰੇਪ ਅਤੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਪ' ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸਰ ਤਕਨੀਕੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਿਆ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜਾਇਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਸ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੇਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਜਾਇਨਾ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 375 ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਾ 354 (ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ) ਜਾਂ ਧਾਰਾ 377 (ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਭਿਆ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2013 ਰਾਹੀਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਦਿਵਿਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਹੁਣ ਪੈਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ʼਤੇ ਰੇਪ ਮਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਨੂੰ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
'ਡਿਜੀਟਲ ਬਲਾਤਕਾਰ' ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 63ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 64 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਪ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 65 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ʼਡਿਜੀਟਲ ਰੇਪʼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸੈਂਪਲ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਵਿਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਰੇਪ ਪੀੜਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਕਾਮਿਨੀ ਜਾਇਸਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ʼਡਿਜੀਟਲ ਰੇਪʼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੱਟ ਹੋਰ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ 'ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਪ' ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਜਾਇਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਛੋਹ, ਬੁਰੀ ਛੋਹ (ਗੁੱਡ ਟਚ ਅਤੇ ਬੈਡ ਟਚ) ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
