ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Namol/BBC
- ਲੇਖਕ, ਕੁਲਵੀਰ ਨਮੋਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਲਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉੱਤੇ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ।
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Namol/BBC
25 ਏਕੜ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
100 ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ, ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
- ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਫਰਵਰੀ 1964 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
- ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ।
- ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਸਾਗਰ ਟਰੱਸਟ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
- 1972 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- ਉਸੇ ਹੀ ਸਾਲ, ਟਰੱਸਟ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਮੁੜ ਪਹੁੰਚੀ।
- 1980 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ।
- 1987 ਵਿੱਚ, ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਕਾਲ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਸਾਗਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਡੇਰਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1923 ਵਿਚ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਸਥਾਨ 1946 ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਕਾਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਅਤਰ ਗੁਰਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਟਰੱਸਟ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ,1987 ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਗਏ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Namol/BBC
ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰੁਦਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
2013 ਵਿਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਟੇਅ - ਕੋਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਫਰਵਰੀ 1964 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ।
ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਸਾਗਰ ਟਰੱਸਟ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1972 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸੇ ਸਾਲ, ਟਰੱਸਟ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ 1980 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ।
ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਫਿਰ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1987 ਵਿੱਚ, ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸਾਗਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸਾਗਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪੰਜ ਮੈਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Namol/BBC
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ,ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ 'ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 400 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਵੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਲਈ ਗਈ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Namol/BBC
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ,ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਚਨਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋ ਜਲਦੀ ਸਟੇਅ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੱਖ਼
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸਤੂਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 1964 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 ਵਿਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾ ਵੱਲੋਂ, ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੋ 1973 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Namol/BBC
ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
1985 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ, ਅਕਾਲ ਸਾਗਰ, ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1986 ਵਿਚ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਟਰੱਸਟ ਮਸਤੂਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ,ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1986 ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ , ਜਿਸ 'ਤੇ 1987 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ- ਕੋਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sukhbir Badal/FB
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੱਖ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
"ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।"
