ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਚ 'ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁਣੇ' ਗਏ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਢਹਿ ਗਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ?

ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ, ਹੁਗੋ ਚਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ: ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਿਸ਼ਮਾਈ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਚਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਰਾਕਸ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਵਾਨਾ ਵਿਚਕਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ - ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨ ਗਏ।

ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚਾਵੇਜ਼ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯਾਨੀ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਟਰਪੰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਹਿਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਟ-ਟਾਈ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ।

ਇਹ ਮਾਦੁਰੋ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਮਝ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ ਸਨ।

ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਚਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਕਟ ਆਏ, ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ

ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਿਸ਼ਮਾਈ ਚਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਡੂੰਘੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬਿਗੜ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਚਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਚਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਦੁਰੋ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਗਵਾਈ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਕੇ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਲੜਖੜਾ ਗਏ।

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀਡੀਵੀਐਸਏ - ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ - ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਫੌਜ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਰਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੇਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਿੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਈ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ 2016 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰੀਕਾਲ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਅਤੇ ਮਾਦੁਰੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ "ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ" ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ: ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 120 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਮਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਨੇਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਸੰਸਥਾ (ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਾਡੀ) ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਲੱਗੇ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਦਮਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਕੜ ਵਾਲੇ ਰੱਵਈਏ ਨੇ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਮਾਦੁਰੋ ਬਨਾਮ ਗੁਏਡੋ

ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ, ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਮਈ 2018 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੁਆਨ ਗੁਏਡੋ, ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਗੁਏਡੋ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸੀ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਦੁਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।

30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਲਿਓਪੋਲਡੋ ਲੋਪੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਏਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਦੁਰੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਗੁਏਡੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਾਦੁਰੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ

ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਪਕੜ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ - ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵਾਪਸੀ।

ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦਾ ਜੇਤੂ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਡਮੰਡੋ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ਼ ਉਰੂਤੀਆ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜੇਤੂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਧਾਰ (ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਸਮਰਥਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ਼ ਉਰੂਤੀਆ ਜਲਾਵਤਨੀ ਕਾਰਨ ਸਪੇਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਓਸਲੋ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।

ਜਲਦ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਾਦੁਰੋ 'ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਖੁਦ "ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇੜਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15,000 ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 110 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ "ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੌਂਸਲ ਆਨ ਫ਼ੋਰਿਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਜਕਾਰ ਰੌਕਸਾਨਾ ਵਿਜ਼ਿਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।