You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਨਵੀਨ ਸਿੰਘ ਖੜਗਾ
- ਰੋਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੌਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੌਜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚਲੇ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ 3.3 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ, ਜੋ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ।
ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਫੌਜੀ ਬਜਟ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫੌਜੀ ਖਰਚ 2.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 9.4 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾਏ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਨਾਟੋ) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ 2035 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਐਲਾਨ 2021 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫੌਜੀ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਟੈਂਕ, ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਲਣਯੋਗ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਊਰਜਾ-ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਜੈੱਟ ਤੇਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਲਈ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਵਰਤੋਂ ਦਾ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ।
ਨੇਚਰ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2022 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰ 100 ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲ (185 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਉਡਾਣ ਲਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਐੱਫ਼-35 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਸਤ ਯੂਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਹਰ ਸਾਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇ ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 5.7 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਗਿਆ।
ਕਨਫਲਿਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਦੇ ਡੱਗ ਵੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹਮੇਸਾਂ ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹਾਲੇ ਸੀਮਤ ਹੈ। "
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰਜੀਹਾਂ
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀਨ ਪਾਰਨੇਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗ ਵਿਭਾਗ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੰਗੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਹਨ।"
"ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਾਤਕਤਾ, ਜੰਗ ਲੜਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੰਗੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ।"
ਨਾਟੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਯਤਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੀਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਮਿਤਰਾ ਕੌਟੌਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾਸ, "ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨ ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, "ਯੂਰਪੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।"
ਜੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਭਾਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਔਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗੀ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 175 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਲਗਭਗ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 36 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਟੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਚਰਡ ਨੂਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਜੈੱਟ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਗੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੈਂਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨਿਕਾਸੀ-ਮੁਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।"
"ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"
ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ (ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਘਾਟਾ ਹੈ)।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ 6.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫ਼ੌਜੀ ਖਰਚ 6.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (4.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ 30 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਓਪੀ29 ਜਲਵਾਯੂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2035 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੁਆਨ ਕਾਰਲੋਸ ਮੋਂਟੇਰੀ ਗੋਮੇਜ਼ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਬਾਕੂ ਵਿੱਚ ਸੀਓਪੀ29 ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ।"
"ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ 2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਓਈਸੀਡੀ) ਮੁਤਾਬਕ, 11 ਦਾਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2025 ਤੋਂ 2027 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ, ਯਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2027 ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 0.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.3 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਏਗਾ।
ਜਨਰਲ ਨੂਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।"
"ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੌਜ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਦੂਜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੌਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
