ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਦੌਰ ਕੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ (ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼) ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ।

ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼, ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਯੂਰਪ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਕਿ, ‘‘ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।’’

ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹਨ।

ਗੈਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ‘ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੋਂਟੇਨਯਾ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਡੁਕਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।’’

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜੀ ਜੌਨ ਇਕੇਨਬੇਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਕੇਨਬੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਪੱਛਮ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ, ਆਲਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਿਖਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’

‘‘ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ, ਹਥਿਆਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਆਲਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ?

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੈਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਸਕਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ,

‘‘ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’

‘‘ਇਹ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਮੋਡ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਚ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’

ਪਰ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐੱਮਜੇ ਅਕਬਰ, ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ

ਕੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ‘ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ’ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੱਛਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਰੂਸ ਵੀ ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ (ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਹਮਲਾ) ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਉਸੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।

ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਨੇ ਕਦੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਪਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਲੜਿਆ ਗਿਆ

ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ।

ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕੇਵਲ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ: ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਫ਼ਟ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ।

ਚੀਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ, ਪੰਜ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲਡ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਏਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਹੁਣ ਜੋ ਅਸਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇਲਾਕੇ ਜੋਡ਼ ਦਈਏ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇਲਾਕਾ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਡ਼ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਏਸ਼ੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਣ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਧੁਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਤੋਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਆਸਮਾਨ ਜਾਂ ਪੁਲਾਡ਼ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ?

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 1946 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।

ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਪਰ, ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਚੰਦਰਨ ਨਾਇਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਕੁਆਲਾ ਲੰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ‘ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਟੂਮਾਰੋ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ (CEO) ਅਤੇ ‘ਡਿਸਮੈਂਟਲਿੰਗ ਗਲੋਬਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ’ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ

ਕੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?

ਯੂਰਪ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋਡ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਮੋਡ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੰਗ ਹੈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਰਾਕ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ।’’

ਰੂਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੇਲ ਯੂਰਪ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋਡ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ:

ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਖੌਟਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਿਖਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ?

ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਖਿੰਡਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਢਾਂਚਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ।

ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ’ ਦੀ ਜਿਸ ਸੋਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।

ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਦੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਦੀ ਠੀਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੀ।

ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਾਂ।

ਕੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਪੀ-5) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ (P7) ਬਣਾਓ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲਮੀ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ।

ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਥੋਪਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਮਕਾਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਦਿ।

ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਲਾ ਕੇ ਖਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਡੇਢ ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ?

ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਤ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ?

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਛੁਪਿਆ ਹੈ: ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਸ ਕੋਲ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 50 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈਪੀਮੋਨ ਜੈਕਬ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੌਲਿਟਿਕਸ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ, ਜੇਐੱਨਯੂ

ਕੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ?

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ।

ਪਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਆਦਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਦਰਾਡ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਐੱਮਜੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?

ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੀਨ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਬਹੁਤ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੀਨ 18 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ।

ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਜਾਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਐਂਟੀ-ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਥਾ ਸਥਿਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ। ਭਾਰਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਟਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ।

ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਹੈ ਵੀ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਐੱਮਜੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਜਾਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਹੈ, ਓਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਨ।

ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ, ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ, ਚੀਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਓਨਾ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੀਨ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ-ਨਾ-ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।

ਚੀਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤਕੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਓਨੀ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨੇਡ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ-ਨਾ-ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ?

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਖਹਾਇਸ਼ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਿਖਰਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੁਆਂਗ ਯੁਨਸਾਂਗ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਡੀਨ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਸਿਚੁਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੇਂਗੜੂ, ਚੀਨ

ਕੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?

ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਜੜ੍ਹ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।

ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂ-ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਬੁਹਧਰੁਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਖਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਦੌਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ?

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਗੈਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਖਤੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਯੂਰਪ ਜੋ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਮਿਲਕੇ ਉਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਈ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ- ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ?

ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ।

ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)