ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੱਖ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੀ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਤ ਸਣੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਸਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਸਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 266 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 149 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Govt of Punjab
ਹਰਮੀਤ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੋਸਤ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।"
ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਮੀਤ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੋਸਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ਾ’ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Punjab Govt
1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ
ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਐਵਾਰਡੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਉਮਰ 95 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਪੋਸਤੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਠੇਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਪੋਸਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ।"
ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਤ ਵਰਗੀ ਬਾਇਓ ਡਰੱਗ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ।"
‘ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ’
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੰਗ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ, ਅਤੇ ਭੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
"ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।"
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਅਫੀਮ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, "ਸ਼ਰਾਬ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਕੀ ਜਾਂ ਅਫੀਮ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ।"
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਭੰਗ ਅਤੇ ਗਾਂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਜਾਂ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਪੋਸਤ ਦੀ ਆਮ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ’
ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਜੋ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 33 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਸਨ- ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫੀਮ, ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਟੀਕੇ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ, ਕੋਕੀਨ, ਮੋਰਫਿਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ।"
ਡਾ. ਮੁਲਤਾਨੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹਨ।"
ਡਾ. ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ , "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਪੋਸਤ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੋਸਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
‘ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ’
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੋਂਕੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਇੱਕ 81 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।"
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੋਸਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਜੋ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਜਾਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।"
ਪ੍ਰੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਏਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਨਾਮ ਦੀ ਓਪੀਔਡ ਆਧਾਰਿਤ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
