ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਤੇਜੀ, ਯੂਐੱਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, KCNA via EPA
- ਲੇਖਕ, ਜੀਨ ਮੈਕੇਂਜੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਿਓਲ
ਯੂਐੱਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ" 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਬਾਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ "ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ" ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ''ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ, ਬੇਰਹਿਮ ਦਮਨ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ''।
ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਭੱਜੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਦੱਸਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
2015 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ - ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮੇ ਵਰਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗ ਗਿਊਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਸਮਗੱਰੀ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ 23 ਸਾਲਾ ਦੋਸਤ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕੰਗ ਗਿਊਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ'', ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਮ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ...
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਭਵ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਗੂ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ 2011 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਮ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ "ਕਮਰ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ" ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ - ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ।
ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਮ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਨਿਘਾਰ' ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰੇ
ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਇੱਕ "ਲਗਜ਼ਰੀ" ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ।''
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਚ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ" - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ" ਸੀ।
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ।''
ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ "ਸ਼ੌਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡ" ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਆਮ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਦੇਖਿਆ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ALEXANDER KAZAKOV/POOL/AFP via Getty Images
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ 2014 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਗਾਇਬ" ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਕੈਂਪ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ "ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਸੁਧਾਰਾਂ" ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, KCNA via Reuters
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਦੋ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਆਗੂ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਖੀ ਤੁਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ (ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆਈ) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।''
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
