ਭਾਰਤ ਬੰਦ: ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bhart Bhushan Azad
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬੰਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (ਕੋਟੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ।
ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਛੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਇਸ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਬ-ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਉਸ 15% ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਬ-ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਇੱਕ ਬਾਰਬਰ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਛੜੇਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਬ-ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵੀਊ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦਲਿਤਸ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਕਾਸ਼ ਅਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਜ਼ਾਦ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ-ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ 21 ਅਗਸਤ ਦੇ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੰਦ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰ ਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਸ (1992) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਗਰੇਡ-ਏ ਅਤੇ ਬੀ) ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉੱਚੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ਼ ਓਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ 25% ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ 2004 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਬ-ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਕ ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛੜੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ’ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਫੀਸਦੀ ਐੱਸਸੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 12.61% ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਐੱਮ ਐਂਡ ਬੀ) ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰ 37 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵੀਦਾਸੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ (ਆਰ ਐਂਡ ਓ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ 12.5% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 14% ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰੀਬ 49 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਹ ਬਿਲ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੜੇਪਨ ਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ’ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਸਸੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 50% ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ 50% ਬਾਕੀ 37 ਜਾਤੀਆਂ (ਆਰ ਐਂਡ ਓ) ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚਮਾਰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਟ ਦਾ ਬਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 4(5) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰਮੀ ਕੋਰਟ ਗਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਗ਼ਲਤ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ ਜੋ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।”
(ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ)
