ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ: 'ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਕਰੋੜਪਤੀ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NCB
- ਲੇਖਕ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੀਆਈਟੀ-ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐੱਨਸੀਬੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਆਧਾਰਿਤ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਲਾ ਹਵੇਲੀਆਂ, ਅਕਸ਼ੈ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਐੱਨਸੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲਾ ਹਵੇਲੀਆਂ: ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੱਕ
ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਬੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਡਰੱਗ ਸਰਗਨਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੱਲਾ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐੱਨਸੀਬੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, "ਬਿੱਲਾ ਹਵੇਲੀਆਂ, 1992 ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਹਨ।”
“ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਐੱਨਸੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਿੱਲਾ ਹਵੇਲੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ (ਐੱਨਡੀਪੀਐਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 1992 ਤੋਂ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਈਸੀਪੀ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਾਕ ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 532 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 52 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਿਕਸਡ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਖੇਪ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹਵੇਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, "ਬਿੱਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1980 ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹਵੇਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਬਿੱਲਾ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NCB
ਅਕਸ਼ੈ ਛਾਬੜਾ - ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਲੌਰਡ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਐੱਨਸੀਬੀ ਨੇ ਅਕਸ਼ੈ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਲਡੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐੱਨਸੀਬੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ, “ਅਕਸ਼ੈ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਗੋਲਡੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ-ਅਧਾਰਤ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
“13 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੱਲਾ ਹਵੇਲੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
ਐੱਨਸੀਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸ਼ੈ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਐੱਨਸੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸ਼ੈ ਛਾਬੜਾ ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਕਸ਼ੈ ਛਾਬੜਾ ਉੱਤੇ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
“ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਆਈਸੀਪੀ ਅਟਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਮੁੰਦਰਾ ਸੀ ਪੋਰਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐੱਨਸੀਬੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਨਾ, ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਦੋ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।”
ਐੱਨਸੀਬੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ, 57 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਚੱਲ/ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਐੱਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ 1988 ਕੀ ਹੈ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਸਮੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।".
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 9 ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਐੱਨਸੀਬੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਐੱਨਸੀਬੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਸੀਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4337 ਮਾਮਲੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 6002 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪਾਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ 29010 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 39832 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 2701 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆ ਹੀ 10 ਹਜਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੀ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ
ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਬੀ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ (ਪੀਆਈਟੀ-ਐੱਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲ਼ਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੀਆਈਟੀ-ਐੱਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।''
ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਐੱਨਐੱਸਏ ਵਰਗੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
