ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਕੋਟਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਬ-ਕੈਟੇਗਰੀ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵਗਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
- ਲੇਖਕ, ਉਮੰਗ ਪੋਤਦਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਛੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਇਸ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਬ-ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਉਸ 15% ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਬ-ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨੇ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਇ ਰੱਖੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ 25% ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ 2004 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਬ-ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਇੱਕ ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਇੱਕ ਬਾਰਬਰ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਛੜੇਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਬ-ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵੀਊ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਚਾਰ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਪਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖੇ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਨਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦੇਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਬ-ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪੌਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੁਭਾਜੀਤ ਨਸਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਸਬ-ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਐੱਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵੋਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਬਟਵਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇ। ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬ-ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ,“ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬ-ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵੰਚਿਤ ਬਹੁਜਨ ਆਘਾੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪਛੜੇਪਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ।
ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਗ ਆਰਥਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹਨ ਅਥੇ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਂਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਸ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੈ।
