You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪਲ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ - ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਡਰ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 65 ਸਾਲਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।
‘ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ?’
ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਇਸ ਲਈ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਚਨਚੇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸਰਕਾਰ
- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
- ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਥਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ
- ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
- ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
- 72 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ''ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।''
- ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
- ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ
- ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ
ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 72 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 35 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਸਾਹਬ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਹਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ'
ਅਸੀਂ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ''ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।''
ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਮਕਾਨ ਹੁਣ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਮਿੰਟੂ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਮੋਦਾਸੀਆ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੰਟੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਗਵਾ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 17 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।
ਮਿੰਟੂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਭਿਵਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਰਦਾ ਜਦੀਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਮੋਦਾਸੀਆ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਿੰਟੂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ।
‘’ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ?’’
ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੱਜ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ।‘’
‘’ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।‘’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮੀਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਟਾਡਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ'
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
“ਪਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਲਬਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
