ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ: ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਨਾਂ ਫਸਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
- ਲੇਖਕ, ਮਯੂਰੇਸ਼ ਕੋਣੂਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਿਆ- “ਬਟੇਂਗੇ ਤੋਂ ਕਟੇਂਗੇ”।
ਅਕਸਰ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਹਨ।
ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਰੁਕਾਵਟ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ 'ਮਹਾਯੁਤੀ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਬਟੇਂਗੇ ਤੋ ਕੱਟੇਂਗੇ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਆਲੋਚਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪੰਕਜਾ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਂ।”
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ‘ਏਕ ਹੈਂ ਤੋਂ ਸੇਫ਼ ਹੈਂ’। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਨਾ ਹੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਕਜਾ ਮੁੰਡੇ, ਜੋ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਥੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ "ਬਟੇਂਗੇ ਤੋਂ ਕੱਟੇਂਗੇ" ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਨਾਅਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਬਲਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਫਸਵੀਂ ਅਤੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 1960 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਜਾਂ ਕਿਆਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡੀ ਗਈ ਰਾਜਸੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਖਿੱਚੋ-ਤਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਨ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ
2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਗਠਜੋੜ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਸਾਂਝਾ ਫਤਵਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੜਫ਼ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 80 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ।
ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ' ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅਖੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਈ।
ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 41 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ 'ਮਹਾਯੁਤੀ' ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PHOTO BY MILIND SHELTE/INDIA TODAY GROUP/GETTY IMAGES
ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਖੀਰ ਗੇਂਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਰਵੇਕਰ ਨੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਪਏ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਣਾਈ 'ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ' ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਐੱਨਸੀਪੀ। ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁਆ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।
ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ। 'ਮੇਕ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਜਾਰੰਗੇ ਦਾ ਉਭਾਰ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੰਡ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 32 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਨ— ਮਨੋਜ ਜਾਰੰਗੇ ਪਾਟਿਲ।
ਜਾਰੰਗੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਵਰਤ ਨੂੰ ਮਰਾਠਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਜਾਰੰਗੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਸਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜਾਤੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਧਨਗਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਕਬੀਲੇ ਵਜੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 6 ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11% ਅਤੇ 12% ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਬਹਿਨ ਤੱਕ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ— ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਿਲਕਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੜਕੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਯੁਤੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਚੌਹਾਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ 'ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਸਕੀਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਲਈ 'ਲੜਕੀ ਬਹਿਨ' ਸਕੀਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 2100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 'ਮਹਾਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ' ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 'ਮਹਾਂ-ਲਕਸ਼ਮੀ' ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਆਜ਼ ਮਾਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਮਾਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਬੇਚੈਨ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਭਾਅ 6000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਹਾਯੁਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੋਣਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਵਕਾਰ ਉਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਬਕ ਦੇਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
