ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਜੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਬਾਈਕ, ਟਰੈਕਟਰ, ਏਸੀ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ ਸਣੇ ਕੀ-ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਜੀਐੱਸਟੀ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਲੈਬ 18% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਹਰ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12% ਅਤੇ 28% ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।"
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ) 15 ਵਾਰ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।"
"ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 60,000 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਕੀ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AAP/FB
ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 28% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 18% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਾਈਕਲ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ, ਕੁਝ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਈ ਬਿਜਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਉਪਕਰਣ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ 12% ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਡੈਂਸਡ ਮਿਲਕ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰੈਡ ਚੀਜ਼, ਖਜੂਰ, ਜੈਮ, ਫਰੂਟ ਜੈਲੀ, ਨਟਸ (ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ), ਡਾਇਬਿਟਿਕ ਫੂਡ, ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜੀਐਸਟੀ ਯਾਨੀ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਲ ਟੈਕਸ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5%, 12%, 18% ਅਤੇ 28% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ - ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਖੰਡ, ਮਸਾਲੇ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ (ਇੰਸਟੈਂਟ ਕੌਫੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਕੋਲਾ, ਰੇਲਵੇ ਇਕਾਨਮੀ ਕਲਾਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 5% ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
12% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਹੋਟਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗੈਰ-ਏਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਾਹਨ, ਏਸੀ-ਫਰਿੱਜ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਲਈ 3%, ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ 1% ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ 5% ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਦਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਹਰ ਸਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਓਰਾਓਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪੱਖ 'ਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਓਰਾਓਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਟ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
