ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ’ ’ਤੇ ਖਰਚੇ 8.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ, ਦਸ ਸਾਲ, 25 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 23 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ?

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਸਫਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ 23 ਸਾਲ' ਉਪਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ 23 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 'ਵਿਕਾਸ ਹਫ਼ਤਾ- ਸਫਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ 23 ਸਾਲ' ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 8,81,01,941 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ 'ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ' ਅਤੇ 'ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ' ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ' ਅਤੇ 'ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੈਨਿਕ ਸਮਾਚਾਰ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੱਧੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਸਫਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ 23 ਸਾਲ" -7 ਅਕਤੂਬਰ 2001- ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ੂਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ 23ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ, "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ।"

"ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਵਿਕਾਸ ਹਫ਼ਤਾ" ਅਤੇ "23 ਸਾਲ...ਸਫਲ ਤੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ" ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2001 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰਭਾਈ ਮੋਦੀ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।"

ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਪ੍ਰਗਤੀ' ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ', ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ 7-15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 'ਵਿਕਾਸ ਹਫ਼ਤਾ' ਮਨਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਕਾਰਨ 'ਬਹੁ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਗਵਾਹ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡਿਓ ਸਮਾਚਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ, "ਵਿਕਾਸ ਹਫ਼ਤਾ" ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ?

ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 (ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ, 2005) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ 23 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ 'ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ 23 ਸਾਲ' ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 2.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 'ਵਿਕਾਸ ਸਪਤਾਹ' ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ 'ਵਿਕਾਸ ਹਫ਼ਤਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3,04,98,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 'ਵਿਕਾਸ ਹਫ਼ਤਾ' ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 3,64,03,941 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 8,81,01,941 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।

ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ' ਦੱਸਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ, 2015 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ "ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ" ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਹਿੱਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਸੁਪਕੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਉਲੰਘਣ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਯਾਗਨਿਕ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ 23ਵੀਂ ਜਾਂ 24ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੋਵੇ, ਇਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਨੇਤਾ, ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਯਾਗਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ।"

ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

“ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, "ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

"ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿਧਾਰਥ ਕਲਹੰਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਈ 2015 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ "ਉਲੰਘਣਾ" ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ "ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਧਾਰਥ ਕਲਹੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਧਾਰਥ ਕਲਹੰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਆਤਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

"ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ।"

ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਪਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲਚੋਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ 5 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ, ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ, ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 23 ਸਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਵੇਗੀ?"

ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐੱਲ) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਯਮਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਕਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ '23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ' ਅਤੇ 'ਵਿਕਾਸ ਸਪਤਾਹ' ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਯਗਨੇਸ਼ ਦਵੇ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਖਰਚ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।"

"ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਕਸ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਡਿਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀਏਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੌਕਸੀ ਗਗਡੇਕਰ ਛਾਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।

ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)