You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਣੋ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ' ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 'ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਪੀਆਈਸੀ ਕੀ ਹੈ?
ਈਪੀਆਈਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ 'ਇਲੈਕਟਰਸ ਫ਼ੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ' ਹੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਫੋਟੋ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਉਮਰ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਦੋ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੰਬਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੋ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ?
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੋ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਦੋ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫਾਰਮ-7 ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀਐੱਲਓ) ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਉਮਰ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਲਿੰਗ, ਪਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫ਼ੋਟੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫਾਰਮ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਐੱਲਓ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਪੀਡੀਐੱਫ਼ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੀਡੀਐੱਫ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ?
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਵੀ 2019 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ-ਰੀਡੇਬਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਰੀਡੇਬਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ)ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਪੀਡੀਐੱਫ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਸ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।"
ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ?
ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਣ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
