You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੀ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਕਰਨ
- ਲੇਖਕ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸਣੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਹੇਗੀ।
ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਆਕਸਫੋਰਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
- ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ, ਆਦਿ
- ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਨ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ, ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1881 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 1931 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਿਜ਼, (ਐੱਸਈਸੀਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ) ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਅਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਮੱਸ਼ਟ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੂਲਨ ਹਰ ਦਾਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2011 ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 1948 ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਐੱਸਈਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 2023 ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੋਧਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਮੂਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
"ਓਬੀਸੀ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗੀ ਹੀ।"
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਾਹਰ ਅਪੀਟਰ ਡਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,"ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਣੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਸਕੀਮਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣਗੇ।"
"ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਦੱਬੇ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਾਮਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ।"
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਮਰਦਮਸ਼ਮਾਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਸੁਚੇਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੋਧਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
"ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਜੋਧਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ 2027-28 ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰਿਆ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲਦੇ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੀ ਸੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੋਧਕਾ ਮੁਤਾਬਕ "ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਓਬੀਸੀ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫ਼ਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੋਧਕਾ ਮੁਤਾਬਕ "ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।"
"ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
