You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ʼਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ʼਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ʼਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੌਖਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬਾਇ ਯੂਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਬੁਧਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ-
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ (ਪਦਨਾਮ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ 'ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ' ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।' ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਿੰਦੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹਨ?
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਿਲ ਰਾਈਟਸ, ਸਮਸਤ ਕੇਰਲ ਜਮਿਯਤੁਲ ਉਲੇਮਾ, ਟੀਐੱਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਵਰਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨਗਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਟੀਐੱਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਸਮ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
''ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।''
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕੌਲਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਵਕਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਦਾਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਵਕਫ਼ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਰਹਿਣਾ'। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1998 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।'
ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8.7 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 9.4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਨ?
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਰੀਬਨ 120 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੈਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਕਫ਼ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ 'ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਰਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।'
ਦੂਜਾ ਵਕਫ਼, 'ਵਕਫ਼ ਅਲਲ ਔਲਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'
ਇਸ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕੇਗਾ।
ਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਕਫ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੀਐੱਮ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਲੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਵਕਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
