You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸਟੈਂਡ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 288 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 232 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਸੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਟੀਐਮਸੀ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ 1995 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀ ਬੋਲੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਾਲਾ ਹੈ।"
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਵਈਏ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 31 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਕੀ ਹੈ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਜਾਣੋ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ...
ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।"
"ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।"
ਦਰਅਸਲ, ਵਕਫ਼ ਸੋਧ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ 1995 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ-1995 ਹੈ।
ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਵਕਫ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ?
ਵਕਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਦਾਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਵਕਫ਼ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਰਹਿਣਾ'। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1998 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।'
ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8.7 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 9.4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 1995 ਦਾ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ 2013 ਦਾ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32 ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਨ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੁਤਵੱਲੀ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਤਵੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਨ?
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਰੀਬਨ 120 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੈਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਕਫ਼ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ 'ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਰਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।'
ਦੂਜਾ ਵਕਫ਼, 'ਵਕਫ਼ ਅਲਲ ਔਲਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'
ਇਸ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਈਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
