अमेरिकेने जेव्हा ब्रिटन, फ्रान्स, इस्रायलला सुएझ कालव्यावर कब्जा करण्यापासून रोखलं...

29 ऑक्टोबर 1956. इस्रायली सैन्याने सिनाई वाळवंटावर हल्ला चढवला. या हल्ल्याला नाव दिलं होतं ऑपरेशन मस्केटियर.

इस्रायलचा या हल्ल्याचा उद्देश इजिप्तच्या भूमध्य सागराला लाल समुद्राशी जोडणाऱ्या सुएझ कालव्यावर कब्जा करणं हा होता. हा कालवा इजिप्तने नुकताच आपल्या ताब्यात घेतला होता.

ऑपरेशन मस्केटियरची कमान ब्रिटिश जनरल सर चार्ल्स केटली यांच्याकडे होती. हा हल्ला ब्रिटन, फ्रान्स आणि इस्रायल यांनी एकत्रितपणे करण्याचं नियोजन होतं. पण इस्रायलने याची सुरुवात 29 ऑक्टोबर रोजीच केली.

पण इस्रायलच्या या हल्ल्याबाबत आपल्याला काहीच कल्पना नव्हती, असा दावा ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान सर अँटनी ईडन यांनी केला होता.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेन गुरियन यांनी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोशे दयान यांना इजिप्तवर हल्ल्याची योजना बनवण्याचा आदेश दिला होता.

29 ऑक्टोबर 1956 ला सिनाई वाळवंटाच्या मितला पासवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी इस्रायली हल्ल्याचं नेतृत्व वायूदलाकडे देण्यात आलं होतं.

यानंतर इजिप्त आणि इस्रायली सैन्यात जोरदार लढाई झाली.

पुढच्या दिवशी ब्रिटन आणि फ्रान्सने दोन्ही पक्षांनी लढाई तत्काळ थांबवावी, असा अल्टीमेटम जारी केला.

इजिप्तचं प्रत्युतर मिळेल या अपेक्षेने इजरायलने आपली कारवाई सुरू ठेवली होती. पण इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष नासीर यांनी आपलं सैन्य मागे हटवण्यास सुरू केलं.

पॅराट्रूपर्सचा हल्ला

इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष जमाल नासीर यांनी ब्रिटन आणि फ्रान्सची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला. ते आपल्या म्हणण्यावर ठामच होते. त्यामुळे सहयोगी सैन्याने इजिप्तच्या वायू दलाला थोपवण्यासाठी एक मोहीम सुरू केली.

ब्रिटनच्या तिसऱ्या बटालियन पॅराशूट रेजिमेंटने एल. जमील विमानतळावर ताबा मिळवला. तर फ्रेंच पॅराट्रूपर्सनी पोर्ट फवाद आपल्या कब्ज्यात घेतला.

5 नोव्हेंबरला राष्ट्राध्यक्ष नासीर यांनी सुएझ कालव्याचं राष्ट्रीयीकरण करून तीन महिने उलटून गेले होते.

त्यानंतर आता ब्रिटन आणि फ्रान्सने इजिप्तवर हल्ला केला. तत्पूर्वी इस्रायलने इजिप्तच्या वायू दलाला लक्ष्य केलं होतं.

समुद्रातून जमिनीवर हल्ला

45 मिनिटांच्या आत इजिप्तला सर्वच बाजूंनी वेढण्यात आलं. ब्रिटिश नौदलाला हेलिकॉप्टरद्वारे रसद पुरवण्यात येत होती. अल जमील विमानतळ ताब्यात आल्यानंतर ब्रिटिश पॅराट्रूपर्स पोर्ट सईदच्या दिशेने पुढे निघाले. पण तिथं त्यांना कडवा प्रतिकार मिळाला.

वायूदलाच्या मदतीने त्यांनी इजिप्तच्या लष्कराला नेस्तनाबूत केलं. रात्रभर तिथं थांबून पुढच्या दिवशी त्यांनी पोर्ट सईदवर जोरदार बॉम्बहल्ले करण्याचं त्यांचं नियोजन होतं.

6 नोव्हेंबर रोजी समुद्रातून अॅम्फिबियंसच्या मदतीने त्यांनी इजिप्तच्या किनारी भागावर हल्ले चढवले. हेलिकॉप्टरनेही बॉम्बहल्ले केले.

ब्रिटनच्या रॉयल मरीन कमांडोंनी ब्रिटिश रणगाड्यांच्या मदतीने फ्रेंच वायुदलासोबत मिळून इजिप्तला पराभूत केलं.

6 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव डॅग हेमरस्क गोल्य यांच्या आग्रहानंतर युद्धविरामाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.

अँग्लो-फ्रेंच लष्कराने पोर्ट सईदच्या दक्षिणेला अल केपपर्यंत मजल मारली होती. पण त्यांना थांबवण्यात आलं तेव्हाही संपूर्ण कालवा त्यांच्या ताब्यात आलेला नव्हता.

तज्ज्ञांच्या मते, ब्रिटन-फ्रान्सची मोहीम यशाच्या दिशेने मार्गक्रमण करत होती. पण जागतिक राजकारणाच्या व्यासपीठावर ब्रिटनने एक चुकीचा डाव खेळला. त्यामुळे लष्करी पातळीवर यश मिळालं असलं तरी राजकीय दृष्ट्या हे ब्रिटनच्या अपमानाचं तसंच पराभवाचं कारण बनलं. पुढे अमेरिकेनेही ब्रिटनची साथ देण्यास नकार दिला.

पार्श्वभूमी

जुलै 1956 मध्ये इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष कर्नल जमाल अब्दुल नासीर यांनी फ्रँको-ब्रिटिश सुएझ कॅनल कंपनीच्या राष्ट्रीयीकरणाची घोषणा केली.

इजिप्तने सुएझ कालव्याच्या माध्यमातून येणाऱ्या उत्पन्नातून असवान धरण बांधकामासाठी निधी उभारण्याचं ठरवलं. तत्पूर्वी, अमेरिकेने या धरणाच्या बांधकामासाठी नकार दिला होता, हे विशेष.

इजिप्तच्या मते सुएझ कालव्यातून जाणाऱ्या जहाजांकडून मिळणाऱ्या पैशातून पाच वर्षात पुरेसा निधी उभा करता येईल. या पैशातून असवान धरण सहजपणे बांधता येईल. इजिप्तच्या औद्योगिक विकासासाठी हे धरण बांधणं अतिमहत्त्वाचं आहे, असं त्यांचं मत बनलं.

त्यावेळी इजित केंद्रीय योजनांवर अवलंबून होता. त्यांना पाश्चिमात्य देशांमध्ये समाजवादी धोरण मानलं जात होतं.

इजिप्तचे शाह फारुख यांच्या शासनकाळादरम्यान तसंच वसाहतींच्या काळात ब्रिटनसोबत केलेल्या अनेक करारांमधून स्वतंत्र होण्याचा इजिप्तचा प्रयत्न सुरू होता.

ऑक्टोबर 1954 मध्ये ब्रिटन आणि इजिप्तने कालव्यावरील लष्कर हटवण्याबाबत एक करार केला.

सुएझ कालवा कंपनी 1968 पर्यंत इजिप्त सरकारच्या नियंत्रणाखाली येणार नाही, असंही या करारात म्हटलं होतं.

या कालव्याचं बांधकाम ब्रिटन आणि फ्रान्स यांच्या गुंतवणुकीतून 19 व्या शतकाच्या अखेरीस करण्यात आलं होतं.

अरब जगतातील नेते

ब्रिटन आणि फ्रान्स या दोन्ही देशांना राष्ट्राध्यक्ष नासीर यांचं धोरण आपल्या हिताच्या विरुद्ध असल्याचं कळून चुकलं.

चर्चेतून मार्ग न निघाल्यास कालव्यावर ताबा मिळवण्यासाठी लष्कर पाठवण्याबाबत दोन्ही देशांचं एकमत झालं. गरज पडली तर नासीर यांनाही हटवू, असा विचारही ब्रिटन आणि फ्रान्सने करून ठेवला होता.

फ्रान्सलाही राष्ट्राध्यक्ष नासीर यांच्याकडून सुटका हवी होती. कारण ते अल्जिरियामध्ये फ्रेंच शासनाविरुद्ध लढत असलेल्या बंडखोरांना पाठिंबा देत होते.

त्यामुळे ब्रिटन आणि फ्रान्स दोघेही इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष नासीर यांच्याकडे आपल्या सुरक्षेसाठीचा धोका म्हणूनच पाहत होते.

ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान सर अँटनी ईडन यांनी युद्धापूर्वी म्हटलं होतं, "आमचं भांडण इजिप्त किंवा अरब जगतातील इतर देशांशी नाही. आमचा विरोध कर्नल नासीर यांना आहे. ते विश्वासू व्यक्ती नाहीत, हे त्यांनी सिद्ध केलं आहे. त्यांनी सुएझ कालवा कंपनीला इजिप्तने दिलेली सगळी वचनं तोडली. आपल्या शब्दावरून ते आता पलटले आहेत."

अशा प्रकारची लुटीची कारवाई आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. त्यामुळे अनेक देशांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होईल. भविष्यात व्यापारी राष्ट्रांच्या अस्तित्वासाठी सुएझ कालव्यात कुणीही अडथळा निर्माण करू नये, याची आपल्याला खात्री करावी लागेल.

पण दुसरीकडे, अरब जगतात राष्ट्राध्यक्ष नासीर यांना याच संदर्भात हिरोच्या स्वरुपात गौरवलं जात होतं.

इतर देशांमध्ये सुरू असलेले डाव्या विचारांचे आंदोलन तसंच गुलामी विरुद्ध लढणाऱ्या लोकांसाठी नासीर हे नायक म्हणून पुढे आले.

सोव्हिएत संघ

हा तोच काळ होता, ज्यावेळी अनेक गुलाम देशांमध्ये स्वातंत्र्यासाठी आंदोलनं सुरू होती. बहुतांश गुलाम देशांना पाश्चिमात्य देशांकडून स्वातंत्र्य हवं होतं.

त्यामुळे ते सोव्हिएत संघाला एका मसीहाच्या स्वरुपात पाहत होते. सोव्हिएत संघानेही आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी या देशांच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा दर्शवला होता.

इजिप्त आणि ब्रिटनच्या सहयोगी देशांमध्ये सुएझ कालव्याच्या नियंत्रणावरून खडाजंगी सुरू होती, त्यावेळी सोव्हिएत संघ मध्य-पूर्वेसह आशिया आणि आफ्रिका खंडातील गुलाम देशांचा व्यावहारिक आणि राजनितिक समर्थन करत होता.

हा शीतयुद्धाचा कालखंड होता. अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ जागतिक राजकारणात प्रभाव वाढवण्यासाठी एकमेकांच्या आमनेसामने उभे होते.

ब्रिटन बॅकफूटवर

त्यावेळी गुलाम देशांच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सोव्हिएत संघाऐवजी आपली मुख्य भूमिका असावी, असा अमेरिकेचा प्रयत्न होता.

त्या पार्श्वभूमीवर सुएझ कालव्याच्या प्रश्नात हस्तक्षेप करणं ब्रिटनसाठी खूपच नुकसानदायक ठरलं.

काही वर्षांपूर्वीच ब्रिटन दुसऱ्या महायुद्धातून बाहेर पडला होता. त्याच कारणामुळे ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण येऊन आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. पाऊंडचं मूल्य घसरून बेरोजगारी वाढू लागली होती.

पण या परिस्थितीत अमेरिकेला कोणती बाजू निवडावी, हे बऱ्यापैकी माहीत होतं. सोव्हिएत संघाने इजिप्तच्या समर्थनार्थ या लढाईत सहभागी होण्याची धमकी दिली होती.

अशा स्थितीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आईझन हावर यांनी ब्रिटन आणि फ्रान्सला तत्काळ परतण्याचा आदेश दिला.

ब्रिटनचा अपमान

आपल्याकडे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या आदेशाचं पालन करण्याशिवाय इतर कोणताच पर्याय शिल्लक नाही, हे समजल्यानंतर ब्रिटन आणि फ्रान्ससाठी एक अपमानजनक परिस्थिती निर्माण झाली.

जागतिक महाशक्ती म्हणून आपले दिवस खरोखर संपले आहेत, याचे संकेत त्यांना मिळाले होते.

अमेरिकेने ब्रिटन आणि फ्रान्सला मागे हटण्यास तसंच युद्धविराम घोषित करण्यास भाग पाडलं.

युद्धविरामाचा आदेश 6 आणि 7 नोव्हेंबर 1956 रोजी लागू झाला. संयुक्त राष्ट्रांनी सुएझ कालव्यावर इजिप्तच्या सार्वभौमत्वाला मान्यता दिली.

युद्धविरामाची देखरेख आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची शांती सेना तिथं पाठवण्यात आली.

सुएझ कालवा पुन्हा सुरू करण्यात आला. पण अमेरिकेने आपली आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा धुळीस मिळवली, याची जाणीव ब्रिटनला त्यावेळी झाली. शिवाय सुएझवर हल्ला केल्यामुळे सुएझच्या पूर्वेकडे असलेला ब्रिटनचा प्रभावही कमी झाल्याचं त्यांना कळून चुकलं.

1956 मध्ये ब्रिटन, फ्रान्स आणि इस्रायल यांच्यावर संगनमताने हल्ला केल्याचा आरोप लावण्यात आला. पण ब्रिटनचे पंतप्रधान ईडन यांनी हे आरोप फेटाळून लावले. त्यांनी त्याविषयी स्पष्ट उत्तर देणंही पुढे टाळल्याचं दिसून आलं.

इस्रायल इजिप्तवर हल्ला करणार असल्याची कल्पना आपल्याला नव्हती, असा दावाही त्यांनी केला होता.

ब्रिटनचा सूर्यास्त झाला

1950 च्या दशकापर्यंत ब्रिटन स्वतःला एक जागतिक शक्ती मानत होता. ब्रिटनच्या साम्राज्यावर कधीच सूर्यास्त होत नाही, असं त्यावेळी संबोधलं जात असे.

काही अंशी ते खरंच होतं. कारण पूर्वेतल्या ऑस्ट्रेलियापासून आशिया, आफ्रिका आणि कॅनडापर्यंत लहान-मोठ्या देशांवर त्यांचं राज्य होतं.

1952 मध्ये ईराणने अँग्लो-ईराणी कंपन्यांचं राष्ट्रीयीकरण केल्याने ब्रिटनने त्यावर कडवी प्रतिक्रिया दिली होती.

अमेरिकेने ईराणला धडा शिकवावा, यासाठी त्यांनी अमेरिकेला भाग पाडलं.

त्यामुळेच अमेरिकेने ब्रिटनसोबत मिळून तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मोहम्मद मुसद्दीक यांचं सरकार पाडलं होतं.

इजिप्तने सुएझ कालव्याचं राष्ट्रीयीकरण केलं, त्यावेळीही ब्रिटिश कंपूत इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष नासीर यांना हटवून एखादा बाहुला राष्ट्राध्यक्ष बसवावा, किंवा शाह फारूख यांना राजेशाही द्यावी, अशी चर्चाही झाली होती. पण आता असं होणं शक्य नव्हतं.

फ्रान्स आणि इस्रायल हे आपापल्या कारणांसाठी राष्ट्राध्यक्ष नासीर यांच्या विरोधात होते. त्यामुळे सुएझ कालव्यावर हल्ला करण्याची योजना बनवण्यात आली.

फ्रान्स उत्तर आफ्रिकन देशांमध्ये स्वातंत्र्य लढ्यांना इजिप्तकडून मिळत असलेल्या पाठिंब्यावरून नाराज होता. तर इस्रायल हा पॅलेस्टिनी आंदोलनांमुळे राष्ट्राध्यक्ष नासीर यांचा विरोधक बनला होता.

युद्धानंतरचे परिणाम

युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर संयुक्त राष्ट्रांची शांती सेना इजिप्तमध्ये पाठवण्यात आली. सुवेझ कालवा उघडला. पण ब्रिटनला जाणीव झाली की अमेरिका आता आपल्या बाजूने नाही.

जानेवारी 1957 मध्ये सर ईडन यांची प्रकृती बिघडली. त्यांच्या राजकीय प्रतिष्ठेला मोठं नुकसान झालेलं होतं.

त्याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान सर अँटनी ईडन यांनी राजीनामा दिला. फ्रेंच पंतप्रधान गाई मौलेट बराच काळ राजकारणात होते. पण जून 1957 मध्ये अल्जिरियन युद्धाच्या नुकसानभरपाईसाठी टॅक्स लावल्याच्या मुद्द्यावरून त्यांचं सरकार पडलं.

सुएझ प्रकरणानंतर ब्रिटन आणि अमेरिकेतील संबंध तणावपूर्ण बनले.

पण त्यांनी शीतयुद्धातील सहयोगींच्या स्वरुपात नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन (नाटो) मधला सहभाग कायम ठेवला.

1962 पर्यंत ब्रिटनने अमेरिकेच्या ट्युपलर मिसाईल सिस्टीमचा स्वीकार केला होता.

पण द्वितीय विश्वयुद्धानंतर जगभरातील देशांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. ब्रिटनच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का पोहोचला.

आता ब्रिटन नव्हे तर अमेरिका महाशक्ती आहे, असं जगातल्या इतर देशांना कळून चुकलं.

भारत आणि पाकिस्तानची भूमिका

सुएझ कालव्याचं प्रकरण सुरू होतं, त्यावेळी पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान हुसैन शहीद सहरावर्दी यांनी स्पष्टपणे इजिप्तला पाठिंबा देण्याऐवजी 'झिरो प्लस झिरो प्लस झिरो इक्वल टू झिरो' हे लोकप्रिय वक्तव्य केलं.

यानंतर पाकिस्तानचे अरब जगताशी बराच काळ तणावपूर्ण संबंध होते.

सुएझ प्रकरणापर्यंत पाकिस्तान दोन अमेरिकन लष्करी करार, सेटो आणि सँटोचा सदस्य बनून अमेरिकेच्या कंपूत सामील झाला होता.

दुसरीकडे, भारत गटनिरपेक्षा देशांच्या आंदोलनाचा भाग बनला होता.

शीत युद्धादरम्यान भारत दोन्ही महाशक्तींकडून फायदा मिळवत होता.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान अरब जगताच्या राजकीय विश्वसनीयतेचा स्वीकार करत नव्हते, त्यावेळी भारत हा चीन, पूर्व युरोप आणि स्वातंत्र्याची लढाई लढत असलेल्या इतर नेत्यांनी इजिप्तला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली होती. त्यांनी ब्रिटन-फ्रान्स-इस्रायलने केलेल्या हल्ल्याचा स्पष्टपणे निषेध केला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)