भारतीय लष्कर आणि सरकारमध्ये निर्माण झालेल्या वादांचा इतिहास

लोकशाहीला कोणताही धोका पोहचणार नाही, असं सैन्य एका विकसनशील देशाने कसं उभारावं असा प्रश्न आजही विचारला जातो. बिगर लष्करी राजवटीत सरकार लष्करावर नियंत्रण ठेवून त्याचा उत्तमरीत्या वापर करू शकतं का?

या प्रश्नाचं उत्तर शोधताना भारतीय लोकशाहीकडे उदाहरण म्हणून पाहिलं जाईल. दहा लाखांहून अधिक सैनिक संख्या, अनेक युद्धांमध्ये विजय मिळवूनही आणि विविध आघाड्यांवर प्रभावीपणे आपलं शौर्य गाजवूनही भारतीय लष्कराने कधी राजकीय महत्त्वाकांक्षा जाहीरपणे व्यक्त केली नाही. पण याचा अर्थ असा नाही की, लष्कर आणि सरकार यांच्यातले संबंध कायम सौहार्दपूर्ण राहिले आहेत.

नेहरूंचा करियप्पांना लष्करप्रमुख बनवायला विरोध

जवाहरलाल नेहरूंनी करियप्पा यांची भारताचे पहिले लष्कर प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली. पण ते नेहरूंची पहिली पसंती नव्हते. सुरुवातीला त्यांनी नथू सिंग आणि नंतर राजेंद्र सिंहजी यांना हे पद देऊ केल्याचा तपशील आढळतो. पण आपण करियप्पापेक्षा ज्युनिअर असल्याचे सांगत दोघांनीही हे पद नाकारले होते.

स्वातंत्र्यानंतर लष्करप्रमुखांच्या कार्यकाळाबाबत निश्चित करण्यात आलेल्या धोरणांमुळे नेहरूंसमोर अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. पहिल्या लष्करप्रमुखांचा कार्यकाळ 4 वर्षे ठेवण्यात आला. काही काळातच तो तीन वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आला. परिणामी अनेक लष्करप्रमुख अगदी कमी वयात निवृत्त झाले.

नथू सिंग 51 व्या वर्षी, करियप्पा 53 व्या वर्षी तर थोरट आणि थिमय्या वयाच्या 55 व्या वर्षी निवृत्त झाले. स्टीव्हन विल्किन्सन यांनी आपल्या 'आर्मी अँड द नेशन' या पुस्तकात लिहिले आहे, "आपल्या पदावर अधिक काळ राहिलेले लष्करप्रमुख निश्चिंत होतील आणि त्यांच्यात राजकीय महत्त्वाकांक्षा जागृत होऊ लागतील, अशी भीती नेहरूंना होती. म्हणून त्यांचे कार्यकाळ कमी ठेवण्यात आले."

निवृत्त मेजर जनरल व्ही.के. सिंग यांनी आपल्या 'लीडरशिप इन इंडियन आर्मी' या पुस्तकात म्हटलं आहे, "हा निर्णय दुर्दैवी होता. कारण ज्या वयात ते देशाला बरेच काही देऊ शकत होते आणि नेहरूंना त्यांच्या अनुभवाचा फायदा होऊ शकत होता तेव्हा त्यांना निवृत्त केले जायचे. विशेष म्हणजे हे नियम नोकरशाही, हवाई दल आणि नौदलाला लागू नव्हते. करियप्पा आणि नथू सिंग यांनी राजकारणात प्रवेश करत निवडणूक लढवली आणि दोघेही पराभूत झाले."

नेहरूंच्या सल्लागारांच्या योग्यतेवर प्रश्न

नेहरूंनी जागतिक घडामोडींवर अधिक लक्ष केंद्रित केलं होतं. त्यामुळे देशांतर्गत हालचालींकडे त्यांचे लक्ष कमी झाले. त्या तुलनेत चीनचे नेते माओ त्से तुंग यांनी एक-दोनदाच परदेशदौरे केले. त्यांनी परराष्ट्र धोरणांची सर्व जबाबदारी पंतप्रधान चाओ एन लाय यांच्यावर सोपवली होती.

1962 साली चीनच्या युद्धानंतर जगात चीनच्या राजकीय रणनीतीचे वजन वाढले, तर परराष्ट्र व्यवहारांना प्राधान्य देणाऱ्या नेहरूंची विश्वासार्हता कमी झाली. स्टीव्हन विल्किन्सन यांनी आपल्या 'आर्मी अँड द नेशन' या पुस्तकात लिहिले आहे की, नेहरूंच्या नेतृत्वात आणखी एक उणीव होती. त्यांनी आपल्या सल्लागारांची निवड योग्य पद्धतीने केली नाही.

त्यांचे सर्वाधिक जवळचे सल्लागार होते कृष्ण मेनन, जनरल थापर आणि बिजी कौल. मात्र हे सर्व देशाच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकले नाहीत. नेहरूंनी इंटेलिजन्स ब्युरोचे प्रमुख बी. एन. मलिक यांच्यावर थोडा जास्तच विश्वास ठेवला. कदाचित यामागे लष्करावर सरकारचं नियंत्रण अधिक मजबूत करण्याचा हेतू असावा. पण यामुळेच चीनबरोबरच्या लढाईसाठी भारतीय लष्कर पूर्णपणे तयार नव्हते. त्यांच्याकडे गोपनीय माहितीचा अभाव होता आणि यासाठी ते पूर्णपणे मलिक यांच्या आकलनावर अवलंबून होते."

लालबहादूर शास्त्रींना चुकीचा सल्ला

लालबहादूर शास्त्रींच्या कारकिर्दीत 1965 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्ध झाले. या लढाईत पाकिस्तानने केलेल्या हल्ल्याबाबत तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल चौधरी यांनी मोठ्या संख्येने भारतीय सैनिकांना बियास नदीतून माघारी बोलावण्याचे आदेश दिले होते. युद्धाच्या शेवटच्या टप्प्यात पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी जनरल चौधरींना विचारले की, युद्ध सुरू ठेवल्याने भारताला फायदा होईल का?

तत्कालीन संरक्षणमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे सचिव आणि नंतर गृह सचिव झालेले आर. डी. प्रधान यांनी त्यांच्या '1965 वॉर- दि इनसाईड स्टोरी' या पुस्तकात लिहिलं आहे, "जनरल चौधरी यांनी आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत न करता पंतप्रधानांना चुकीचा सल्ला दिला की, भारताचा शस्त्रास्त्र साठा कमी झालाय आणि अनेक रणगाडे उद्धवस्त झाले आहेत. मात्र परिस्थिती अगदी उलट होती. पाकिस्तानचे नुकसान भारतापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक झाले होते. जनरल चौधरी यांचा सल्ला ऐकून पाकिस्तानने सुचवलेल्या युद्धबंदीचा प्रस्ताव भारतानं स्वीकारला. काही संरक्षण अभ्यासकांनी 1965 च्या युद्धातील ही सर्वात मोठी चूक असल्याचं म्हटलं आहे."

सेनेतल्या अंतर्गत वादाकडे राजकीय नेतृत्वाकडून झालेले दुर्लक्ष

या युद्धात अनेकदा भारतीय हवाई दलाने आपल्याच सैनिकांवर बॉम्ब टाकले होते आणि मैत्रीपूर्ण गोळीबार म्हणजेच आपल्या लोकांना गोळी लागल्याची उदाहरणं पहायला मिळत होती.

अनित मुखर्जी यांनी 'द अबसेंट डायलॉग' या पुस्तकात म्हटलं आहे, की तत्कालीन सरकारने लष्कराचा अंतर्गत वाद मिटवण्यासाठी कोणतेही स्वारस्य दाखवले नाही. तसेच सामंजस्याने काम करण्यासाठीही भाग पाडले नाही.

अरजान तारापोर यांनी 1965, 1971 आणि भारताच्या श्रीलंका ऑपरेशनवर काम केले आहे. लष्करी इतिहासकार श्रीनाथ राघवन लिहितात, "लष्करी कार्यवाहीत राजकीय नेत्यांनी लक्ष न देणे आणि त्याबाबत प्रश्न उपस्थित न केल्याने 1965 चे युद्ध कोणत्याही निर्णयाशिवाय संपले."

लष्करी ऑपरेशनवरुन लष्करप्रमुख जनरल चौधरी आणि लेफ्टनंट जनरल हरबक्ष सिंग यांच्यातले मतभेद लपून राहिलेले नव्हते. पण राजकीय नेतृत्वानेही हे मतभेद मिटवण्याचा प्रयत्न केला नाही.

1971 च्या युद्धाचा उद्देश काय?

1971 च्या युद्धात पूर्वीच्या अनुभवांवरुन डी पी धर यांची धोरण नियोजन समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. राजकीय आणि लष्करी कृतीत समेट घडवून आणणे ही त्यांची मुख्य भूमिका होती. लष्करप्रमुख सॅम मानेकशॉ यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध होते. यामुळे त्याचे काम अधिक सोपे झाले. 1947-48च्या काश्मीर युद्धातही दोघांनी एकत्र काम केले होते. पण तरीही 1971 चं युद्ध वादातीत राहू शकलं नाही.

इस्टर्न कमांडचे चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जे एफ आर जेकब यांनी बीबीशी बोलताना सांगितलं, "ढाका ताब्यात घेण्याचा लष्कराचा हेतू नव्हता. मात्र पूर्व पाकिस्तानचा मोठा भाग ताब्यात घेऊन बांगलादेशचे हद्दपार केलेले सरकार पुन्हा नियुक्त करणे हे त्यांचे एकमेव ध्येय होते."

1971 च्या युद्धाचा अधिकृत इतिहास लिहिणारे एस. एन. प्रसाद लिहितात, "गुप्त असलेली भारताची युद्ध रणनीती पाकिस्तानच्या हाती लागली. आणि त्यानुसार पाकिस्तानने आपली रणनीती आखली. त्यामुळे पाकिस्ताननं आपलं ढाक्यावरील लक्ष हटवलं आणि याचा भारतीय लष्कराला फायदा झाला."

हवाई दल चीफ मार्शल पी.सी.लाल यांचा विरोध

1971 च्या युद्धाच्या इतिहासातही हे मान्य करण्यात आले आहे की, शेवटपर्यंत भारतीय लष्कराला ढाका ताब्यात घेण्याचे आदेश देण्यात आले नव्हते. 11 डिसेंबर1971 रोजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लष्करप्रमुखांना ढाका ताब्यात घेण्याचे लेखी आदेश दिले. युद्धानंतर इंदिरा गांधींनी माउंटबॅटनच्या सल्ल्यानंतर चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ नेमण्याचा गांभीर्याने विचार केला होता.

जनरल माणेकशॉ यांनी या पदासाठी दावा केला. पण एअर चीफ मार्शल पी. सी. लाल यांनी जोरदार विरोध केला. स्टीव्हन विल्किन्सन यांनी आपल्या 'आर्मी अँड द नेशन' या पुस्तकात लिहिले आहे, "राजकीय नियंत्रणात असलेल्या व्यवस्थेशी छेडछाड करण्याची राजकारणी आणि नोकरशहांची इच्छा नव्हती. त्यामुळे पी सी लाल यांच्या विरोधामुळे राजकारणी आणि नोकरशहा यांना दिलासा मिळाला.लष्कराची राजकीय ताकद वाढवली तर लष्करावरील सरकारचे नियंत्रण कमी होईल अशी भीती त्यांना होती. परिणामी, सॅम मानेकशॉ यांना हे पद मिळू शकले नाही,"

वरिष्ठ असूनही जनरल एस के सिन्हा यांना डावलले

जनरल कृष्णा राव निवृत्त झाल्यानंतर जनरल एस. के. सिन्हा वरिष्ठ होते, पण इंदिरा गांधींनी जनरल ए. एस. वैद्य यांची लष्करप्रमुखपदी नियुक्ती केली. जनरल सिन्हा जयप्रकाश नारायण यांच्या जवळचे असल्यामुळे इंदिरा गांधींनी त्यांना डावलल्याचं बोललं जातं.

जनरल एस. के. सिन्हा यांनी आपले आत्मचरित्र 'चेंजिंग इंडिया- स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट' मध्ये लिहिले आहे, "एकदा मी पाटण्याहून दिल्लीला विमानाने प्रवास करत होतो. योगायोगाने जेपींची सीट माझ्या बाजूला होती. आम्ही गप्पा मारू लागलो. मी त्यांना आधी ओळखत होतो. ते उतरू लागलो तेव्हा मी त्याच्या हातातून त्याची ब्रीफकेस पकडली."

जनरल सिन्हा यांनी पुढे लिहिले, "लष्करी गणवेशातले जनरल माझी ब्रीफकेस घेतात हे चांगले दिसणार नाही, असं सांगत जेपींनी मनाई केली. पण मी म्हटलं की, जनरल असण्यासोबत मी तुमचा भाचा आहे. ते हसले आणि त्यांनी त्यांची ब्रीफकेस मला दिली. आम्ही विमानतळावरून बाहेर आल्यानंतर त्यांची ब्रीफकेस घेण्यासाठी आलेल्या व्यक्तीकडे मी ती दिली. त्यांना सॅल्यूट करून मी निघालो."

"दुस-या दिवशी मी तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल टी एन रैना यांना भेटायला गेलो. तेव्हा त्यांनी मला विचारले की, तू जेपींच्या खूप जवळ आहेस. आणखी एका प्रसंगी, जेपींचा संदर्भ देत तत्कालीन हवाई दल प्रमुखांनी मला विचारले होते की, म्हातारा अजून जिवंत आहे का? त्यांनी ज्या पद्धतीने विचारलं ती भाषा मला आवडली नाही. देवाच्या कृपेने भारतातील महान व्यक्ती जिवंत आहे, असं उत्तर मी त्यांना ताबडतोब दिले."

मात्र संधी आल्यानंतर जनरल सिन्हा यांना डावलण्यात आलं. त्यांनीही एक मिनिटही न दवडता आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

जनरल सुंदरजी यांनी राजीव गांधीचा विश्वास गमावला

राजीव गांधींच्या काळात अरुण सिंह संरक्षण राज्यमंत्री होते. त्यांचे जनरल के. सुंदरजी, अॅडमिरल तहलियानी आणि एअर चीफ मार्शल डेनिस ला फोनटेन अशा तिन्ही सेनाप्रमुखांशी त्यांचे चांगले संबंध होते. यामुळे आपल्याला पुरेसे महत्त्व दिले जात नसल्याचं नोकरशाहीला वाटू लागले.

पाकिस्तानच्या सीमेवरील 'ब्रासटॅक्स' युद्धाभ्यासावरुन भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात निर्णय घेण्याच्या क्षमतेत अनेक त्रुटी आढळून आल्या. पंतप्रधान राजीव गांधी यांनाही विश्वासात न घेतल्याचं अनेकांनी सांगितलं.

जनरल सुंदरजी यांना भारतातील सर्वोत्कृष्ट, महत्त्वाकांक्षी आणि वादग्रस्त जनरल म्हणून ओळखले जाते.

1984 साली 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' दरम्यान जनरल सुंदरजी यांनी वेस्टर्न कमांडचे प्रमुख या नात्याने ऑपरेशन एका दिवसात पूर्ण होईल, असे आश्वासन सरकारला दिले. पण ते पूर्ण होण्यास तीन दिवस लागले आणि लष्कराला रणगाड्यांचा वापर करावा लागला. त्याचप्रमाणे 1987 मध्ये त्यांनी एलटीटीईच्या लढाऊ क्षमतेला कमी लेखले आणि दोन आठवड्यांत भारतीय लष्कर त्यांचा ताबा घेईल असा दावा केला. भारतीय लष्कर एलटीटीईवर कधीच नियंत्रण मिळवू शकले नाही. या कारणांमुळे जनरल सुंदरजी यांनी राजीव गांधींचा विश्वास गमावला.

ए जी नूरानी यांनी 'फ्रंटलाईन' मासिकात लिहिलेल्या 'शॉकिंग डिस्क्लोजर' मध्ये म्हटलं, "जनरल दीपेंदर सिंग यांच्या मते लष्करप्रमुख आणि पंतप्रधान यांच्यात समन्वयाचा अभाव असू शकतो. पण आपत्कालीन परिस्थितीतही तो कायम राहिला तर परिस्थिती अधिक गंभीर बनते. पंतप्रधान आणि सुंदरजी यांच्यात अशी परिस्थिती का निर्माण झाली याची मला कल्पना नाही. आपला दृष्टीकोन पंतप्रधानांसमोर योग्य पद्धतीनं का ठेवला जात नाही, असं मी विचारल्यावर त्यांनी मला 'ते ऐकत नाहीत' असं उत्तर दिलं.

कारगिल युद्धात वाजपेयींनी लष्करावर लावले निर्बंध

अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सत्तेत आल्यानंतर काही दिवसांतच अणुचाचणी करण्याचे आदेश दिले, पण या विषयाची माहिती तिन्ही लष्कर प्रमुखांना शेवटच्या क्षणी देण्यात आली. त्यांच्या कार्यकाळातच अॅडमिरल हरिंदर सिंह यांना व्हाईस अॅडमिरल बनवण्याला विरोध केल्याप्रकरणी नौदल प्रमुख अॅडमिरल भागवत यांना पदावरुन हटवण्यात आले होते.

कारगिल युद्धादरम्यान नियंत्रण रेषा न ओलांडण्याच्या वाजपेयींच्या आदेशामुळे भारतीय लष्कराला खूप नुकसान सहन करावे लागले. पी. आर. चारी आणि स्टीफन कोहेन यांनी 'फॉर द क्राईसिस अॅण्ड पीस प्रोसेस' मध्ये लिहिलंय, "सुरुवातीला लष्करप्रमुखांनी या निर्बंधांचे पालन केले, पण जसजसं युद्ध पुढे सरकत गेलं, तसं त्यांचेच अधिकारी टीका करू लागले. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळानेही त्यांच्यावर दबाव आणायला सुरुवात केली. पण तरीही वाजपेयींनी आपला निर्णय बदलला नाही. पण टोलोलिंगची लढाई जिंकल्यानंतर नियंत्रण रेषा ओलांडण्याचा दबाव कमी झाला."

सियाचिन सोडवण्यासाठी लष्कराने सरकारला साथ दिली नाही

मनमोहन सिंग यांच्या काळात भारत आणि पाकिस्तान सियाचिनचा प्रश्न निकाली काढण्याच्या मार्गावर होते. पण लष्कराच्या विरोधामुळे तोडगा निघू शकला नाही. ए जी नूरानी आपल्या लेखात सांगतात, "लष्कराच्या विरोधाबाबत पूर्वानुमान असल्याने मनमोहन सिंग यांनी सियाचिनमध्ये तैनात राहिलेल्या सर्व जनरल्सना आमंत्रित केले. सियाचिनमधील लष्कर हटवण्याबाबत त्यांनी सर्वांची मते जाणून घेतली.

या बैठकीत जनरल जे. जे. सिंग यांनी सरकारच्या या भूमिकेचा विरोध केला आणि या संवेदनशील समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी केलेले सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले. श्याम सरन यांचे पुस्तक 'कौटिल्य टू दी 21 सेंच्यूरी : हाऊ इंडिया सीज दी वर्ल्ड' यात म्हटल्याप्रमाणे, सुरुवातीला जनरल जे.जे. सिंग या प्रस्तावाला पाठिंबा देत होते, पण मंत्रिमंडळातील काही सदस्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एम. के. नारायणन या प्रस्तावाला विरोध करत आहेत, हे पाहून त्यांनी आपली भूमिका बदलली.

2012 मध्ये तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंग यांच्या जन्मदाखला प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू होती. त्यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले, पण जेव्हा न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला, तेव्हा त्यांनी खटला मागे घेतला. त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ते राजकारणात आले आणि त्यांनी भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली. ते मोदींच्या मंत्रिमंडळात मंत्री झाले.

लष्कराचे राजकीयकरण होत असल्याची तक्रार

नरेंद्र मोदी यांच्या काळातही प्रवीण बक्षी आणि पी. एम. हरिज या दोन वरिष्ठांना डावलून जनरल बिपीन रावत यांना लष्करप्रमुख बनवण्यात आले. एवढेच नव्हे तर आपला कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर त्यांना भारताचे पहिले 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' बनवण्यात आले. लष्करात काम करणारा जनरल स्वत:ला राजकीय वक्तव्यांपासून दूर ठेवतो ही आतापर्यंतची परंपरा होती. पण अनेक जनरल्सनी चौकटीबाहेर जाऊन सरकारच्या निर्णयाचे जाहीरपणे समर्थन केले आहे.

स्वातंत्र्याच्या 73 वर्षांनंतरही भारतीय लष्कराने जी गोष्ट आवर्जून जपली त्यावर आता प्रश्न उपस्थित केले जातात. राजकीय वक्तव्यांमुळे लष्कराच्या निःपक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे अशी टीका आता केली जातेय. 2019 च्या बालाकोट हल्ल्यानंतर निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना पत्र पाठवून निवडणूक प्रचारात लष्करी प्रतिमा आणि चिन्हे वापरता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. पण प्रत्यक्षात या सूचना पाळण्यात आल्या नाहीत. एका मुख्यमंत्र्यांनी भारतीय लष्कराला 'मोदींचे सैन्य' असे संबोधले होते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)